शुभम बायस्कार, अमरावती
अमरावती जिल्ह्यातील आदिवासी आणि दुर्गम भाग असलेल्या मेळघाटात शासकीय निवासी आश्रमशाळांमध्ये अन्नविषबाधेची गंभीर मालिका समोर आली आहे. गेल्या 24 तासांत तब्बल 4 आश्रमशाळांमधील चिमुकल्या विद्यार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाच्या जेवणामुळे विषबाधा झाल्याने संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. या घटनेनंतर जागे झालेल्या प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारत निष्काळजीपणा दाखवणाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे.
4 आश्रमशाळांमध्ये अन्नातून विषबाधा; निलंबनाची कारवाई
मेळघाटातील टीटंबा, विजूधावडी, सावलीखेडा आणि सुसर्दा या चार शासकीय निवासी आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना निकृष्ट अन्नामुळे विषबाधा झाली. या गंभीर निष्काळजीपणाप्रकरणी प्रशासनाने तातडीने कारवाई करत टीटंबा आश्रमशाळेचे मुख्याध्यापक आणि अधीक्षक यांना निलंबित केले आहे. पालकांनी केलेल्या आरोपानुसार, सेंट्रल किचनमधूनच जवळपास 8 ते 9 आश्रमशाळांना निकृष्ट अन्नाचा पुरवठा केला जात होता. पालकांच्या तीव्र विरोधानंतर प्रशासनाने सेंट्रल किचनचे जेवण पुरवणे तात्काळ बंद केले आहे.
(नक्की वाचा- MPSC Paper Leak: एमपीएससी पेपर लीकचा आरोप; व्हायरल चॅट्समुळे खळबळ, स्कीनशॉट्स 'NDTV मराठी'च्या हाती)
विद्यार्थ्यांची प्रकृती स्थिर, जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन
सध्या सर्व बाधित विद्यार्थ्यांवर वेळेवर वैद्यकीय उपचार करण्यात आले असून त्यांची प्रकृती स्थिर आहे. टीटंबा येथील बाधित 70 पैकी 66 विद्यार्थ्यांना उपचारानंतर रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. अन्न व औषध प्रशासन (FDA), पोलिस आणि आरोग्य पथकाने घटनास्थळी पोहोचून अन्न व पाण्याचे नमुने जप्त केले आहेत. जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी पालकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन केले आहे.
(नक्की वाचा- Maharashtra Rain: महाराष्ट्रात पावसाचा जोर वाढणार! या जिल्ह्यांना 'ऑरेंज अलर्ट'; हवामान विभागाच अंदाज काय?)
"शिक्षणाऐवजी विषबाधा होत असेल तर..." – आमदार बच्चू कडू आक्रमक
मेळघाटातील आश्रमशाळांमधील या प्रकारानंतर आमदार बच्चू कडू यांनी प्रशासनावर आणि संबंधित यंत्रणेवर जोरदार निशाणा साधला. आमदार बच्चू कडू यांनी म्हटलं की, "आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाऐवजी अन्नातून विषबाधा होत असेल, तर ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. यावर कायमस्वरूपी ठोस उपाययोजना झाल्या पाहिजेत. संबंधित मंत्र्यांनी यावर कडक नियंत्रण कसे ठेवता येईल याकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. गरज पडल्यास यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करावी. या प्रकरणात मुख्याध्यापक, अधीक्षक यांच्यासह सर्व जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे."
