शुभम बायस्कार, प्रतिनिधी
Amravati News: अमरावती विभागातील शासकीय आश्रमशाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या 113 कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत धक्कादायक बाब समोर आली आहे. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (MAT) जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे स्पष्ट आदेश देऊनही, या कर्मचाऱ्यांचे मूळ दस्तऐवजच अपर आयुक्त कार्यालयात उपलब्ध नसल्याचे उघड झाले आहे. या गंभीर प्रकरणामुळे कर्मचाऱ्यांचा हक्क हिरावला जाण्याची भीती निर्माण झाली असून, आता या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमली जाणार आहे.
काय आहे प्रकरण?
राज्य सरकारच्या 2 फेब्रुवारी 2024 च्या निर्णयानुसार, 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना 1982 ची जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्यात आली आहे.
आदिवासी विकास विभागाच्या 2004 आणि 2005 च्या जाहिरातींनुसार नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनीही या योजनेची मागणी केली होती. या संदर्भात मॅटने 7 जानेवारी 2026 रोजी कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल देत त्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, आदेश मिळूनही प्रशासकीय पातळीवर कागदपत्रांची पळवापळवी सुरू असल्याचे चित्र दिसत आहे.
( नक्की वाचा : Doctor Suicide: मैत्री, प्रेम आणि नंतर छळ...फौझीलनं स्तुतीला टोकाचं पाऊल उचलण्यास कसं भाग पाडलं? मोठा खुलासा )
महत्त्वाचे दस्तऐवज गायब झाल्याचा खुलासा
मॅटच्या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याने भाजपा शिक्षक नेत्या डॉ. संगीता शिंदे यांनी प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला. यावेळी कार्यालयात या कर्मचाऱ्यांचे मूळ दस्तऐवजच उपलब्ध नसल्याची खळबळजनक माहिती समोर आली. हे दस्तऐवज नसतील, तर कर्मचारी 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी रुजू झाल्याचे सिद्ध करणे कठीण होईल.
जुनी पेन्शन मिळवण्यासाठी 31 मार्च 2026 ही अंतिम मुदत आहे. ही मुदत संपण्यास काहीच दिवस उरले असताना कागदपत्रे गायब असणे, हा कर्मचाऱ्यांचा हक्क डावलण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न तर नाही ना, असा संशय व्यक्त केला जात आहे.
( नक्की वाचा : Amravati News : अमरावती झेडपीत काय चाललंय? मर्जीतील मुख्याध्यपकांसाठी CEO मॅडमकडून नियमांना केराची टोपली! )
मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचली तक्रार
या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून डॉ. संगीता शिंदे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके आणि इतर वरिष्ठ नेत्यांना निवेदन पाठवले आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून हा प्रस्ताव प्रलंबित असून प्रशासन जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप शिक्षक संघटनेने केला आहे. वित्त विभागाच्या नियमानुसार ठराविक मुदतीत विकल्प देणे बंधनकारक आहे, मात्र कागदपत्रांअभावी ही प्रक्रिया रखडली आहे.
अपर आयुक्तांचे मौन आणि आता चौकशीचे आदेश
अपर आयुक्त आयुषी सिंह यांनी सुरुवातीला या विषयावर लेखी पत्रात कोणतेही स्पष्टीकरण दिले नव्हते. मात्र, थेट विचारणा केल्यानंतर त्यांनी या प्रकरणावर भाष्य केले आहे. प्राथमिक माहितीनुसार भरती प्रक्रियेशी संबंधित दस्तऐवज मिळालेले नाहीत, परंतु ते गहाळ झाले असे म्हणता येणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे. या प्रकरणाचा उलगडा करण्यासाठी आता कार्यालयीन अधीक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी समिती नेमली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. ही समिती कागदपत्रांचा शोध घेणार असली तरी, 31 मार्चच्या मुदतीपूर्वी हा प्रश्न सुटणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
