Amravati News: तिजोरीत 40 कोटी, पण जनतेच्या नशिबी कुपोषण आणि पायपीट! अमरावती ZP बजेटवर टीका का होतीय?

शुभम बायस्कार, प्रतिनिधी

Amravati News: अमरावती जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजिता महापात्रा यांनी 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी 39 कोटी 99 लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले आहे. आकड्यांचा हा खेळ पाहिला तर तिजोरीत भरघोस तरतूद दिसत असली, तरी जिल्ह्यातील गावागावांत अद्यापही अंधार, पाण्याचे टँकर आणि कुपोषणाचे सावट कायम आहे. त्यामुळे या थाटाच्या अर्थसंकल्पातून सामान्य जनतेच्या हाती नेमके काय पडणार, असा परखड सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.

शिक्षण आणि बांधकामाच्या निधीवर मोठी कात्री

जिल्हा परिषदेच्या या नव्या अंदाजपत्रकात सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे शिक्षण आणि बांधकाम विभागाच्या निधीत केलेली कपात. गेल्या वर्षी शिक्षण विभागासाठी 5.71 कोटी रुपयांची तरतूद होती, ती यंदा थेट 4.39 कोटी रुपयांवर आणली आहे. 

दुसरीकडे, ग्रामीण भागातील रस्त्यांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या बांधकाम विभागाचा निधीही 5.25 कोटींवरून 4.18 कोटी रुपयांपर्यंत खाली घसरला आहे. मुलांच्या शाळा आणि गावाकडचे रस्ते या मूलभूत सुविधांवरच प्रशासनाने कात्री लावल्याने संताप व्यक्त होत आहे.

( नक्की वाचा : Ashok Kharat : 30 वर्षांच्या महिलेचं शोषण आणि 5 नरबळी? अशोक खरातच्या 'त्या' गोळ्यांनी कोर्टात खळबळ )

कुपोषण आणि सिकलसेलचा तिढा कायम

अमरावती जिल्हा राज्यात कुपोषणासाठी ओळखला जातो, ही वस्तुस्थिती बदलण्यासाठी दरवर्षी कोटींच्या तरतुदी होतात. यंदाही महिला व बालकल्याण विभागासाठी 2.16 कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत, मात्र कुपोषणमुक्तीचे ठोस उद्दिष्ट कुठेही दिसत नाही. 

सिकलसेल निर्मूलनाच्या घोषणांचाही तोच कित्ता गिरवण्यात आला आहे. दरवर्षी मोहिमा राबवल्या जातात, आश्वासनं दिली जातात, पण प्रत्यक्षात रुग्णांच्या संख्येत घट होताना दिसत नाही.

( नक्की वाचा : Dombivli News: डोंबिवलीच्या हाय प्रोफाईल सोसायटीतील भयंकर भांडण, शेजारच्या अंगावर सोडला कुत्रा, 3 दिवस... )
 

पाण्यासाठी 4.86 कोटी पण उन्हाळ्यात टँकरचा शाप

पाणी पुरवठा विभागासाठी यंदा 4.86 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, दरवर्षी उन्हाळा आला की मेळघाटातील महिलांना कित्येक पाण्यासाठी पायपीट करावी लागते. डोक्यावर पाण्याचा हंडा घेऊन उन्हाचे चटके खाणाऱ्या महिलांचे जगणे या निधीमुळे बदलणार का? हातपंप बंद राहणे आणि टँकरची लागणारी प्रतीक्षा यावर प्रशासनाकडे कोणतेही ठोस उत्तर नाही.

शेतकरी आत्महत्यांवर उपाय नाही, पण दौऱ्यांची चंगळ

कृषी विभागासाठी 1.54 कोटी रुपयांची तरतूद असून यामध्ये शेतकऱ्यांच्या अभ्यास दौऱ्यांवर भर दिला आहे. शेतकऱ्यांना इंदूर किंवा म्हैसूरला प्रशिक्षणासाठी पाठवण्याची घोषणा संजिता महापात्रा यांनी केली आहे. मात्र, जिल्ह्यात दिवसागणिक वाढणाऱ्या शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यासाठी या अर्थसंकल्पात एकही स्वतंत्र किंवा ठोस तरतूद दिसून येत नाही. भटक्या कुत्र्यांच्या त्रासावर उपाय म्हणून पशुसंवर्धन विभागाला 26 लाख रुपये दिले आहेत, मात्र शेतकऱ्यांच्या मुख्य प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झाल्याचे चित्र आहे.

अंदाजपत्रकातील प्रमुख विभाग आणि तरतूद

अमरावती जिल्हा परिषदेच्या 2026-27 च्या अंदाजपत्रकातील विभागनिहाय तरतूद खालीलप्रमाणे आहे:

अतिरिक्त सीईओ विनय ठमके, मुख्य लेखा वित्त अधिकारी शिल्पा पवार यांच्यासह सर्व प्रमुख विभागप्रमुखांच्या उपस्थितीत हे अंदाजपत्रक सादर झाले. आकडे फुगवले असले तरी 881 ग्रामपंचायतींमधील सामान्य माणसाचे आयुष्य यामुळे सुसह्य होणार की हे अंदाजपत्रक केवळ कागदावरच राहणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.