Amravati News: 'आदेश पाळणे आमच्या हातात नाही'; अमरावती झेडपी सीईओंचे कोर्टात थेट मंत्रालयावर खापर,प्रकरण काय?

शुभम बायस्कार, प्रतिनिधी

Amravati News:  अमरावती जिल्ह्यातील एका प्रकरणाने आता प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या पुनर्नियुक्तीच्या आदेशाची वर्षभर पायमल्ली केल्याचा आरोप जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजिता महापात्रा यांच्यावर झाला आहे. याप्रकरणी दाखल झालेल्या अवमान याचिका प्रकरणात त्यांनी आता न्यायालयात धाव घेत 6 पानांचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. विशेष म्हणजे, या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी एकीकडे न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागितली आहे, तर दुसरीकडे पुनर्नियुक्तीची जबाबदारी थेट मंत्रालयावर ढकलली आहे.

काय आहे नेमकं प्रकरण?

वरुड येथील विलास जगनजी पाटील हे 1 जानेवारी 2021 पासून पंचायत समितीमध्ये सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. ते CSC ई-गव्हर्नन्स सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेडमार्फत कंत्राटी पद्धतीने काम पाहत होते. मात्र, ते पत्रकारिता करत असल्याचा ठपका ठेवत तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी 8 सप्टेंबर 2022 रोजी त्यांना निलंबित केले होते. 

या कारवाईच्या विरोधात पाटील यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका द्वारे धाव घेतली. न्यायालयाने 17 फेब्रुवारी 2025 रोजी हे निलंबन बेकायदेशीर ठरवून त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते.

( नक्की वाचा : Amravati News : अमरावती झेडपीत काय चाललंय? मर्जीतील मुख्याध्यपकांसाठी CEO मॅडमकडून नियमांना केराची टोपली! )
 

आदेशाची वर्षभर उपेक्षा

न्यायालयाने आदेश देऊनही मार्च 2025 पासून आजपर्यंत विलास पाटील यांना ना कामावर घेतले गेले, ना त्यांचे वेतन दिले गेले. प्रशासनाकडून कोणताही प्रतिसाद मिळत नसल्याने पाटील यांनी अखेर 10 जुलै 2025 रोजी सीईओ महापात्रा यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली. तरीही कार्यवाही न झाल्याने त्यांनी अधिवक्ता ए.ए. पन्नासे यांच्यामार्फत अवमान याचिका दाखल केली. यावर न्यायालयाने कडक भूमिका घेत महापात्रा यांना 4 मार्च 2026 पर्यंत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले होते.

सीईओ महापात्रांचा बचावात्मक पवित्रा

आपल्या बचावासाठी 2 मार्च 2026 रोजी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात संजिता महापात्रा यांनी म्हटले आहे की, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या पुनर्नियुक्तीचे अधिकार जिल्हा परिषद सीईओंकडे नसून ते राज्य शासन आणि मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतात. 4 एप्रिल 2025 रोजीच त्यांनी मंत्रालयाकडे या विषयावर मार्गदर्शन मागितले होते आणि 5 जून 2025 ला त्याचे स्मरणपत्रही पाठवले होते.

मात्र, मंत्रालयाकडून अद्याप कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. आपण न्यायालयाचा अवमान करण्याचा कोणताही जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला नाही, असे सांगत त्यांनी या प्रकरणातून मुक्त करण्याची विनंती केली आहे.

( नक्की वाचा : Dombivli News: धक्कादायक! 'गॅस बिल भरा अन्यथा कनेक्शन कापणार'; एका मेसेजने डोंबिवलीतील महिलेचं बँक खातं रिकामं )

निकालाचा राज्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर मोठा परिणाम

हे प्रकरण केवळ एका कर्मचाऱ्याच्या नोकरीपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. राज्यात CSC ई-गव्हर्नन्स सारख्या यंत्रणांमार्फत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये हजारो कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे की, अशा कंत्राटी कर्मचाऱ्याला निलंबित करण्याचा अधिकार संबंधित स्थानिक यंत्रणेला नसतो. हा निकाल राज्यातील सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठा आधार ठरणार आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी नेमकी काय वळण घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.