कापूस व सोयाबीन पिकांचा राज्याच्या शेती उत्पन्नामध्ये मोठा वाटा आहे. मागील वर्षी आंतरराष्ट्रीय घडामोडी व अन्य कारणांमुळे झालेल्या किंमतीतील घसरणीमुळे शेतकऱ्यांना नुकसान सोसावे लागले होते. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी खरीप पणन हंगाम 2023-24 मध्ये कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रति हेक्टर 5 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये करण्यात आली होती.
( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
काय आहे शासन निर्णय?
राज्यातील सन 2023 च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना 0.2 हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट 1000 रुपये तर 0.2 हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी त्यांच्या क्षेत्रानुसार प्रती हेक्टर 5000 रुपये (2 हेक्टरच्या मर्यादेत) अर्थ सहाय्य मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
वरीलप्रमाणे अर्थसहाय्य अदा करण्याकरिता कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी 1548.34 कोटी व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी 2646.34 कोटी रुपये अशा एकूण 4194.68 कोटी इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आलं आहे.
( नक्की वाचा : मोठी बातमी : 'अमित शहांनी शब्द पाळला नाही', शिवसेना नेत्याची नाराजी उघड )
सदरचा खर्च कापूस, सोयाबीन व इतर तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पादकता वाढ व मूल्यसाखळी वाढीसाठी या योजनेला मान्यता देण्यात आली आहे. 2023 च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना 0.2 हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट 1000 रुपये तर 0.2 हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी त्यांच्या क्षेत्रानुसार प्रती हेक्टर 5 हजार (2 हेक्टरच्या मर्यादेत) अर्थ सहाय्य देण्यात येईल.
राज्यातील ज्या कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनी सन २०२३ च्या खरीप हंगामामध्ये ई-पीक पाहणी अॅप/पोर्टलद्वारे कापूस व सोयाबीन लागवडीची नोंद केली आहे असे नोंदणीकृत शेतकरीच अर्थसहाय्याकरीता पात्र राहतील.
(नक्की वाचा - विधानसभा निवडणुकीत महायुतीचं जागावाटप कसं असेल; पंकजा मुंडेंनी स्पष्टच सांगितलं)
शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य ऑनलाईन प्रणाली व सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांच्या आधार लिंक्ड बँक खात्यामध्ये थेट जमा करण्यात येणार आहेत. ही योजना फक्त सन 2023 च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठीच मर्यादीत राहील.
