राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी समोर आली आहे. कांद्यावरील किमान निर्यात शुल्क (MEP) हटवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
परकीय व्यापार महासंचालक यांनी याबाबत परिपत्रक जारी केलं आहे. कांद्यावरची किमान निर्यात शुल्क हटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रत्येक मेट्रीक टनाला 550 डॅालर एवढी शुल्क आकारण्यात येत होतं. त्यामुळे कांदा निर्यातीत मोठी अडचण होत होती आणि 45 रूपये दरानेच बिल बनवावे लागत होते.
याआधी 4 मे 2024 रोजी देशात सुरू असलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने कांदा निर्यातीवरील बंदी उठवली होती. परंतु किमान निर्यात किंमत 550 डॉलर प्रति टन निश्चित करण्यात आली.
आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे. लोकसभा निवडणुकीत कांद्याचा मुद्दा प्रचंड गाजला. महायुतीला याचा मोठा फटका देखील बसला. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा आगामी निवडणुकीवर कसा परिणाम होईल, हे पाहावं लागेल.
