मुंबई: राज्यातील राज्य शिक्षण मंडळांच्या शाळांना सीबीएसई अभ्यासक्रम लागू होणार आहे. यासंदर्भात नेमलेल्या समितीने सीबीएसई अभ्यासक्रम राज्य शिक्षण मंडळांच्या शाळांना लागू करण्यास मान्यता दिल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी विधिमंडळात दिली. या घोषनेनंतर विद्यार्थी तसेच पालकांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण झालेत. सीबीएसई पॅटर्न लागू झाल्यानंतर अभ्यासक्रम बदलणार का? शाळा कधीपासून सुरु होणार असे अनेक प्रश्न आहेत. याबाबतच राज्य मुख्याध्यापक महामंडळाचे प्रवक्ता आणि उपाध्यक्ष महेंद्र गणपुले यांनी महत्त्वाचा खुलासा दिला आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
1. राज्य मंडळाचे नेमके काय होणार, अभ्यासक्रमाचे काय होणार?
शिक्षण मंत्र्यांनी केलेले एक विधानाव्यतिरिक्त कोणतेही ऑन पेपर स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. सीबीएसईचा पॅटर्न लागू करण्याच्या बाबतीत बातम्या समोर आल्या म्हणजे अशावेळी सीबीएससीचा अभ्यासक्रम लागू होणे का एक भाग आहे., त्याचबरोबर अभ्यासक्रम जास्तीत जास्त चांगला कसा होईल. तो सीबीएससी सारखा असावा किंवा सीबीएससी पेक्षाही उत्तम असावा,ही भावना प्रत्येकाच्या मनात आहे. याचे कारण असे की ज्ञान हे मर्यादित नसतं ते अमर्यादित असते. त्यातल्या त्यात चांगले ज्ञान मिळावे ही प्रत्येकाची अपेक्षा असते, असं महेंद्र गणपुले म्हणाले.
सीबीएससी पॅटर्नची पुस्तके जर आपण वापरणार असेल तर आपल्या राज्याची परंपरा असलेले बालभारतीच्या पुस्तकाची परंपरा काय राहील? आपल्या पुस्तक निर्मितीची प्रक्रिया चालू राहणार किंवा नाही आणि त्याचबरोबर एनईपी २०२० च्या माध्यमातून ज्या काही मार्गदर्शक सूचना आपल्याकडे आल्या आहेत. त्यानुसार आपण राज्य अभ्यासक्रम आराखडा अभ्यासक्रम तयार केला आहे, त्या राज्य आराखड्यानुसार ज्या ज्या सूचना आहेत त्या सर्व सीबीएससीच्या अनुकरणाच्या दिशेने आहेत की सीबीएससी त्यापेक्षाही उत्तम करण्याच्या आपल्या अपेक्षा आहेत हे कुठेही स्पष्ट होत नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
अभ्यासक्रम उत्तम करत असताना या अभ्यासक्रमाशी किंवा या उपक्रमाशी जे जे निगडीत स्टेक होल्डर्स आहेत त्यांना कुठल्याही प्रकारची कल्पना दिलेली आहे की नाही, याची कोणतीही स्पष्टता कालच्या मंत्रिमहोदयांच्या विधानामध्ये दिसत नाही. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण जे लागू केले जाते त्याचाच भाग म्हणून सीबीएसईचे धोरण महाराष्ट्रात लागू केले जात आहे, त्याची आधीपासून तयारी सुरु होती हे खरं आहे का? त्याचा काय अर्थ काढायचा?
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे विद्यार्थी आणि पालकांच्या मनामध्ये सीबीएसई अभ्यासक्रमाबाबत एकच संभ्रम आहे तो संभ्रम म्हणजे जीई आणि नीटच्या ज्या परिक्षा आहेत, त्या परीक्षांमध्ये किंवा त्याच्या कंटेटमध्ये जे काही प्रश्न असतात ते सीबीएसई पॅटर्नवरच जास्तीत जास्त विचारले जातात.आपले विद्यार्थी तुलनेने त्याच्यामध्ये कमी पडतात. अशा प्रकारचा समज किंवा एक सर्वांच्या मनामध्ये असलेली कल्पना आहे.
खरंतर सीबीएसई पॅटर्नमध्ये दहावीपर्यंत शिकून आलेली मुले पुढे आपल्या राज्यमंडळाच्या ११वी १२वीच्याच अभ्यासक्रमाचाच अवलंब करतात. हे वास्तव आहे, तरीसुद्धा आपल्या दहावीच्या विज्ञान विषयाचा जर आपण सविस्तर अभ्यास केला तर ते अतिशय उत्तम विज्ञानाचे पाठ्यपुस्तक होते. परंतु मध्यंतरीच्या काळामध्ये शासनाच्याच धरसोडीच्या वृत्तीमुळे पर्यावरण विषय रद्द केला तो सायन्समध्ये एड केला. आयसीटी, आयत्यावेळी आलेला आपत्ती व्यवस्थापनाचा विषयही सायन्समध्ये ऍड केला. त्याचबरोबर प्रदूशष निर्मितीचा विषयही विज्ञानामध्ये ऍड केला.
इतकेच नव्हेतर भुगोलाशी संबंधित असलेला स्पेस रिसर्च हा सुद्धा विषय विज्ञानामध्ये समाविष्ट केला. त्यामुळे मूळ विज्ञान मागे पडलं आणि विद्यार्थ्याला दिले जाणारे विज्ञानाचे ज्ञान सीबीएसईच्या तुलनेत कमी पडले. त्याचाच परिणाम जी आणि नीटच्या परीक्षांमध्ये होतो. फूल स्पेस विज्ञान मुलांना शिकवलं तर कोणत्याही प्रकारचा न्यूनगंड हा विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये तसेटच राज्यमंडळाच्या पुस्तकात आणि सीबीएससीच्या अभ्यासक्रमातही राहणार नाही. असं माझे स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे आपला अभ्यासक्रमही सीबीएससीला तोंड देण्यासाठी सक्षम आहे. फक्त तो विश्वास आपल्या यंत्रणेने दाखवणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी बोलून दाखवले.
एनसीआरटीची पुस्तकेच आपल्याला अभ्यासक्रमात येणार आहेत का?
"शिक्षण प्रक्रियेचा जर आपण अभ्यास केला तर एकूण शिक्षण प्रक्रियेत कोणकोणती उद्दिष्टे आपल्याला प्राप्त करणे गरजेचे आहे, कोणकोणती ध्येय प्राप्त करणे गरजेचे आहे. यासाठी प्रत्येक अभ्यासक्रमात ठराविक मुद्दे ठरवून दिलेले असतात. लर्निंग आऊटकम काय आहे, त्याच्या आधारे अभ्यासक्रम तयार केला जातो. त्यामुळे वन नेशन वन इलेक्शन प्रमाणे देशभरात एकच अभ्यासक्रम जर आपण लागू करण्याचा विचार करत असू तरी त्या त्या देशाचा प्रादेशिक गंध त्यामध्ये येणे गरजेचे आहे.
त्यामध्ये गणित आणि विज्ञानाचे विषय बसू शकतात कारण कुठेही गेला तरी त्याचे नियम सारखे असतात मात्र भूगोल शिकवत असताना आपण त्या प्रादेशिक भागाचा अभ्यास शिकवणार आहोत काी नाही इतिहास शिकवत असताना प्रादेशिक इतिहास मांडणार आहोत की नाही, याचा अभ्यास होणे गरजेचे आहे. आपल्या राज्याची साहित्य संपदा मोठी आहे, ती परंपरा आपल्याला अभ्यासक्रमातून मुलांपर्यंत पोहोचवायची आहे. भारतीय संस्कृती निश्चितच मोटी आहे त्यापेक्षाही आपल्या राज्याची प्रादेशिक परंपरा आणि सांस्किक वारसा मोठा आहे तो आपल्याला मुलांरर्य्त पोहोचवणे गरजेचे आहे असं ते म्हणालेत. त्यामुळे अभ्यासक्रमाची ध्येय धोरणे तीच असतील मात्र त्यामध्ये राज्याची ओळख राहणे गरजेचे आहे, असं मला वाटते.
(नक्की वाचा- रिक्षा-टॅक्सी चालकांच्या मुजोरीला चाप लागणार; नियमबाह्य भाडे आकारणाऱ्यांची WhatsApp वर करता येणार तक्रार)
पुस्तके नव्याने छापावी लागतील का? सिलॅबस नव्याने तयार करावे लागतील का?
"आत्तापर्यंत आपण राज्याचे शिक्षण धोरण ठरवतो त्यानंतर राज्य पाठ्यपुस्तक आराखडा तयार करतो. त्यावर अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तक निर्मिती करतो. त्यामुळे राज्याची पाठ्यपुस्तक निर्मितीची यंत्रणा आत्तापर्यंत बालभारतीकडून आपण घेत होतो. मध्यतंरी दहावीच्या बोर्डाकडे नववीपर्यंतची पुस्तके तयार करण्याची व्यवस्था होती.
मात्र तो अधिकारही शासनाच्या तरी आदेशाने काढून घेण्यात आला. अशा अनेक गोष्टी आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत घडत आहेत, त्या विधीवत नाहीत कुणाच्या तरी हक्कावर गदा आणली जाते.. त्याबाबतीत विधीमंडळाच्या स्तरावर पूर्तता झाली किंवा नाही ते पाहिले जात नाही. त्यामुळे अभ्यासक्रमामध्ये अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत, त्या राज्यासाठी योग्य नाहीत... या सीबीएसई पॅटनमुळे आपल्या राज्य मंडळाचे अस्तिस्व राहणार की नाही असा सवाल उपस्थित होत आहे.
एक एप्रिलपासून ही पद्धत लागू करु शकतो का?
एखादा अभ्यासक्रम बदलायची घोषणा होते पाठ् तेव्हा ही पुस्तके विक्री करणाऱ्या एजन्सीच ना माहिती दिली जाते की हे वर्ष या पाठ्यपुस्तकाचे शेवटचे वर्ष आहे. त्यामुळे शिल्लक राहिलेली पुस्तके परत घेतली जाणार नाहीत. तशा प्रकारे ऑर्डर नोंदवा, अशा सूचना पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळ करत असते. मात्र असे कोणतेही नोटीफिकेशन आत्तापर्यंत त्यांना देण्यात आलेले नाही. दुसरा भाग म्हणजे एक एप्रिलपासून शाळा सुरु करणे ही सीबीएससी पॅटर्नची जी प्रक्रिया आहे, त्याची आपल्या राज्यात विसंगती आहे. आपल्या राज्यामध्ये ग्रामीण भागांमध्ये सर्व यात्रा, जत्रा उत्सव मे आणि जूनमध्ये असतात.
याच कालावधीत लग्नसराई असतात आणि शेतकऱ्यांच्याही विसाव्याचा हाच काळ असतो. जर एक एप्रिलपासून शाळा सुरु केल्या तर मोठा परिणाम होईल. विदर्भात उन्हामुळे शाळा जूनमध्ये सुरु केले जातात, त्याचे काय? असाच प्रकार दिवाळीच्या सुट्ट्यांबाबतही होणार आहे. एप्रिलमध्ये शाळा सुरु करून जर काही काळ चालवून पुन्हा ब्रेक दिला तर आमच्या शिक्षकांच्या कामावर त्याचा परिणाम होईल.
७० टक्के हा अभ्यासक्रम हा दिवाळीच्या आधीच संपूण जाईल.त्याचा मूल्यमापणावर त्याचा परिणाम होईल. १०वीची परीक्षा जानेवारीमध्ये घ्यावी लागेल.. मात्र दहावीच्या परीक्षेवर ज्या प्रवेशप्रक्रिया सुरु होतात, त्या लांबतील. त्यामुळे फेब्रुवारीपासून मुलांना सुट्ट्या असतील त्या ऑक्टोबरपर्यंत द्याव्या लागतील..... त्यामुळे एका रात्रीत कोणतीही प्रक्रिया राबवली जाऊ शकत नाही..
(नक्की वाचा- पुणे-नाशिक अंतर 2 तासांनी कमी होणार? सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प लवकरच सुरू होणार)
सीबीएसई पॅटर्न लागू करण्यास यंत्रणा सक्षम आहे का?
सीबीएससीच्या शाळा या प्रामुख्याने शहरी भागात अस्तित्वात आहेत. एसी सुखसुविधांनी युक्त अशी ही विद्यालये असतात. महाराष्ट्रामध्ये ग्रामीण भागात अनेक शाळा मंदिरांमध्ये भरतात, शाळांना नीट पत्रे नाहीत. शिक्षकांचे पगार होत नाहीत. अनुदानित शिक्षकांच्या जीवावर अनेक वर्ष शाळा सुरु आहेत. त्यांच्या पगारांचे काय? फक्त घोषणा देऊन गोष्टी होत नाहीत. घोषणा करायच्या, परीपत्रक काढायचे आणि निर्णय लादायचे असे एककलमी कार्यक्रम सुरु आहे. परंतु असे निर्णय होत नाहीत. त्यामुळे याबाबत सर्वांचे मत विचारात घ्यावे, जाहीर चर्चा करावी.. एका व्यासपीठावर बोलावून आमचीही मते विचारात घ्यावीत.. असे आमचे आवाहन आहे.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
