गुरुप्रसाद दळवी, सिंधुदुर्ग
Farmer ID New Rules: शेतकऱ्यांना विविध योजनांच्या अनुदान, लाभासाठी 'फार्मर आयडी' काढणे बंधनकारक आहे. मात्र, योजनेसाठी अर्ज करताना चुकीची किंवा खोटी कागदपत्रे सादर करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. अशा शेतकऱ्यांचा आधार क्रमांक आणि 'फार्मर आयडी' पाच वर्षांसाठी ब्लॉक केला जाणार आहे. विशेष म्हणजे चुकीच्या कागदपत्रांच्या आधारे मिळालेला लाभ वसूल केला जाणार आहे.
व राज्यातील कृषिक्षेत्रात डिजिटल सेवांचा वापर करून शासनाच्या विविध योजनांचा जलद गतीने परिणामकारकरीत्या शेतकऱ्यांना लाभदेणे सुलभ व्हावे याकरिता केंद्र शासनाची अॅग्रिस्टॅक योजना राबविण्यात येत आहे. अॅग्रिस्टॅक प्रकल्पात प्रत्येक सातबारा धारक शेतकऱ्याला युनिक फार्मर आयडी (शेतकरी ओळख क्रमांक) देण्यात येत आहे. शेतकरी ओळख क्रमांक तयार करण्यासाठी कॅम्पमध्ये शेतकऱ्यांचा आधार क्रमांक त्यांच्या खाते उताऱ्याला जोडण्यात येणार आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांचा मोबाइल क्रमांक आधारशी संलग्न असणे आवश्यक आहे.
(नक्की वाचा- Islampur Rename: सांगलीतील इस्लामपूर शहराचं नाव बदललं; केंद्र सरकारची 'या' नावाला मान्यता)
आवश्यक कागदपत्रे| Documents For Farmer ID
फार्मर आयडीसाठी नोंदणी करताना आधार कार्ड (आधारशी लिंक केलेला मोबाइल नंबर), ७/१२ उतारा किंवा ८-अ खाते उतारा, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, जात प्रमाणपत्र ही कागदपत्रे आवश्यक आहे. फार्मर आयडीसाठी mhfr.agristack.gov.in, महा ई-सेवा केंद्र, तलाठी कार्यालय, कृषी सहायक कार्यालय या ठिकाणी नोंदणी केली जाऊ शकते.
लाभही वसूल करणार
चुकीच्या कागदपत्रांच्या आधारे मिळालेला लाभ शासनाकडे परत वसूल केला जाईल. ज्या घटकासाठी (शेती उपकरणे, यंत्रसामग्री) शेतकऱ्याला अनुदानाचा लाभ मिळेल, त्या घटकाचा वापर किमान तीन वर्षे करणे आवश्यक आहे.
Bharat Taxi: ओला, उबरची मनमानी संपणार! 'भारत टॅक्सी' दणका द्यायला सज्ज
खोटी माहिती दिल्यास ५ वर्षे 'आयडी ब्लॉक'
महाराष्ट्र राज्यात शेतकऱ्यांसाठी विविश् योजनांच्या अनुदान आणि लाभमिळवण्यासाठी फार्मर आयडी (शेतक ओळखपत्र) काढणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. मात्र, या योजनेसाठी अर्ज करताना चुकीची किंब खोटी कागदपत्रे सादर करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर राज्य सरकारने कठोर कारवाईची घोषणा केली आहे. शेतकऱ्यांचा आधार क्रमांक आणि फार्मर आयडी पाच वर्षांसाठी ब्लॉक केला जाईल. म्हणजेच, पुढील पाच वर्ष त्यांना कृषी विभागाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
'महाडीबीटी'वर योजनांसाठी लॉटरी पद्धत बंद
पूर्वी 'महाडीबीटी'वर दाखल होणाऱ्या विविध शासकीय योजनांसाठी अर्जाची लॉटरी पद्धतीने निवड केली जात होती मात्र, आता ही लॉटरी पद्धत बंद करण्यात आली आहे. प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या आधारावर लाभार्थ्यांची निवड केली जात आहे. त्यामुळे योजना सुरू होताच तत्काळ अर्ज करणे आवश्यक ठरणार आहे.
