Mumbai News: ऑनलाइन खरेदी करताना चुकीचे उत्पादन मिळालेल्या ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबईतील एका ग्राहक न्यायालयाने फ्लिपकार्ट आणि त्याच्या विक्रेत्याला एका ग्राहकाला ₹१.११ लाखांहून अधिक रक्कम, तसेच नुकसान भरपाई आणि खटल्याच्या खर्चापोटी ₹७०,००० परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. ग्राहकाने ॲपल आयफोन १४ प्रो ऑर्डर केला होता, परंतु डिलिव्हरी बॉक्समध्ये स्मार्टफोनऐवजी दाढी वाढवण्याचे तेल (Beard Growth Oil) आढळले.
काय आहे प्रकरण?
मुंबईतील पवई येथील एका ग्राहकाने २२ एप्रिल २०२३ रोजी फ्लिपकार्टवरून ॲपल आयफोन १४ प्रो (१२८ जीबी) ऑर्डर केला. त्यांनी नो-कॉस्ट ईएमआयद्वारे ₹१,११,७९३ भरले. दुसऱ्या दिवशी फोन डिलिव्हर झाला, पण पॅकेज उघडल्यावर आयफोनऐवजी दाढी वाढवण्याचे तेल (Beard Growth Oil) आढळले. मात्र, त्याच ऑर्डरमध्ये खरेदी केलेला चार्जर आणि मोबाईल कव्हर योग्यरित्या डिलिव्हर झाले होते.
ग्राहकाने एप्रिल आणि मे २०२३ दरम्यान फ्लिपकार्ट ग्राहक केंद्राशी अनेक वेळा संपर्क साधला आणि सर्व आवश्यक कागदपत्रे सादर केली. असे असूनही, कंपनीने ना परतावा दिला, ना नवीन आयफोन पाठवला. ग्राहकाने आरोप केला की, प्रत्येक वेळी कोणताही तोडगा न काढता, 'सोडवले' (Resolved) असा संदेश देऊन त्याची तक्रार बंद करण्यात आली.
NCP News: दोन्ही राष्ट्रवादींचं विलिनीकरणाचं ठरलं? मात्र 'या' एका मुद्द्यावर पेच कायम?
ग्राहक न्यायालयाकडून ताकीद
मुंबई (उपनगर) जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने म्हटले आहे की, फ्लिपकार्ट केवळ एक विक्री मंच (sales platform) असल्याचा दावा करून आपली जबाबदारी टाळू शकत नाही. आयोगाने हे मान्य केले की ग्राहकाने चुकीचे उत्पादन मिळाल्याची तक्रार केल्यानंतरकंपनीने या प्रकरणाची योग्य चौकशी केली नाही, पार्सल परत केले नाही, बदली उत्पादन दिले नाही किंवा परतावा दिला नाही. ही सेवेतील कमतरता आणि अनुचित व्यापारी प्रथा होती.
आयोगाने असेही म्हटले आहे की, विक्रेता, इंटरनॅशनल व्हॅल्यू रिटेल प्रा. लि., देखील आपली कर्तव्ये पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरला. त्यामुळे, फ्लिपकार्ट आणि विक्रेता दोघेही संयुक्तपणे जबाबदार आहेत. ग्राहक आयोगाने फ्लिपकार्ट आणि विक्रेत्याला ग्राहकाला ₹१,११,७९३ ची संपूर्ण रक्कम, तसेच २२ एप्रिल २०२३ पासून या रकमेवर ९% वार्षिक व्याज देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
त्यांनी मानसिक छळाबद्दल नुकसान भरपाई म्हणून ₹५०,००० आणि खटल्याच्या खर्चापोटी ₹२०,००० देखील द्यावेत. ही संपूर्ण रक्कम ४५ दिवसांच्या आत देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणात ऍपल इंडियालाही पक्षकार बनवण्यात आले होते. कंपनीने न्यायालयाला सांगितले की, ती आपली उत्पादने स्वतंत्र डीलर्स आणि पुनर्विक्रेत्यांमार्फत विकते आणि पॅकेजिंग किंवा वितरणावर तिचे कोणतेही नियंत्रण नाही.
(नक्की वाचा- IAS Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढेंच्या भीतीने जिलबीने बदलला रंग; नेमकं काय घडलंय?)
