जाहिरात

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! निवडणुकी आधी सरकारचं मोठं गिफ्ट

सरकारने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेत त्यांना खुशखबर दिली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करण्यात आली आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! निवडणुकी आधी सरकारचं मोठं गिफ्ट
मुंबई:

विधानसभा निवडणुका तोंडावर आहेत. त्या आधी सरकारने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेत त्यांना खुशखबर दिली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करण्यात आली आहे. त्यानुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात 46 टक्क्यांवरून 50 टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. ही वाढ 1 जानेवारी 2024 पासून लागू होणार आहे. त्याबाबतचा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. निवडणुकी आधी सरकारने या निमित्ताने सरकारी कर्मचाऱ्यांना गिफ्ट दिले आहे. 

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ केली जावी अशी मागणी होती. वाढ करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन होता.  त्यानुसार सरकारने निर्णय घेतला आहे. सातव्या वेतन आयोगा नुसार सुधारीत महागाई भत्त्याचा दर ठरवण्यात आला आहे. शिवाय त्याला सरकारने मंजूरीही दिली आहे. या पुढे महागाई भत्ता हा 46 टक्क्यावरून 50 टक्के करण्यात आला आहे. महागाई भत्त्यात चार टक्के वाढ करण्यात आली आहे. ही वाढ जानेवारी 2024 पासून लागू होईल. त्यानुसार जानेवारी पासून जुन पर्यंत असलेली थकबाकी जुलै महिन्याच्या पगारात दिली जाईल असा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे.  

ट्रेंडिंग बातमी - विधानपरिषदेला 12 वा उमेदवार देण्याची गरज नव्हती, विश्वजीत कदमांची रोखठोक भूमिका

या निर्णयामुळे महागाई भत्तात वाढ व्हावी ही सरकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी सरकारने पुर्ण केली आहे. जवळपास चार टक्के महागाई भत्ता वाढवण्यात आला आहे. पुढील तीन महिन्यात राज्यात निवडणुका होत आहेत. त्या आधी सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरकारने दिलेले हे गिफ्ट आहे अशी चर्चा सुरू झाली आहे. या आधी सरकारने लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली. त्यापाठोपाठ आता सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही सरकारने खुष केले आहे. 

Switch To Dark/Light Mode
Previous Article
हैदराबादला स्वतंत्र मुस्लीम देश बनवण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या निजामानं कशी पत्करली शरणागती?
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! निवडणुकी आधी सरकारचं मोठं गिफ्ट
Good news for Mumbai! You can now register property at any joint sub-registrar office
Next Article
मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी, मालमत्तेच्या दस्त नोंदणीसाठी हद्दीची अट रद्द