Ladki Bahin Yojana : महाराष्ट्र सरकारने लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत ६८ लाख महिलांना अपात्र घोषित केलं आहे. यामध्ये सरकारचे वर्षभरात १२,२४० कोटी रुपये वाचतील. तर लाडकी बहीण योजनेवरील वार्षिक खर्च ४३,७४० कोटींवरुन कमी होत ३१,५०० कोटीवर पोहोचला आहे. सरकारने लाडकी बहीण योजनेसाठी e-KYC ची डेडलाइन ३० एप्रिलपर्यंत वाढवली आहे. आधी लाडकी बहीण योजनेचा e-KYC ३१ मार्चपर्यंत होती. महिला आणि बाल विकास विभागाच्या एका अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, या योजनेतील तब्बल ६८ लाख महिलांची नावं रद्द झाल्यामुळे आता दुसऱ्या विभागातून निधी काढण्याची गरज पडणार नाही.
एकनाथ शिंदे सरकारने जुलै २०२४ मध्ये राज्यात लाडकी बहीण योजनेची सुरुवात केली होती. या योजनेअंतर्गत तब्बल २ कोटी ४७ लाख महिला लाभार्थी होते. ३१ मार्च २०२६ पर्यंत यातील १ कोटी ७५ लाख महिलांनी ई-केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण केली. तर ६८ लाख महिला अपात्र होत योजनेच्या बाहेर गेल्या.
ई-केवायसी सरकारसाठी फायदेशीर...
लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये दिले जातात. मात्र लाखो अपात्र महिलांनी योजनेचा लाभ घेतल्याच्या तक्रारीनंतर सरकारने १८ सप्टेंबर २०२५ रोजी परिपत्रक जारी करीत योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांनी दोन महिन्याच्या आत ई-केवायसी करणं अनिवार्य केलं होतं.
अपात्र महिलांना मिळाले २० हजार कोटी...
अखेर या योजनेतील ६८ लाख महिला बाहेर गेल्या आहेत. आता १ कोटी ७५ लाख महिला या योजनेसाठी पात्र आहेत. एका अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, गेल्या २० महिन्यात अपात्र महिलांच्या खात्यात २० हजार कोटींहून अधिक जमा करण्यात आले आहेत. आता या महिला योजनेतून बाहेर गेल्यामुळे राज्य सरकारचे दरवर्षाला तब्बल १२,२४० कोटी वाचतील. या योजनेसाठी एकूण ४३,७४० कोटी रुपये वर्षाला खर्च होण्याचा अंदाज होता, जो कमी होऊन ३१,५०० कोटींपर्यंत पोहोचला आहे. नवभारत टाइम्सने यासंदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.
