सक्तीच्या धर्मांतरावर सरकारचा चाबूक; संस्थांवर बंदी अन् कठोर शिक्षेची तरतूद, वाचा नव्या कायद्याची सर्व माहिती

Maharashtra Anti-Conversion Bill 2026:  राज्यात गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चेत असलेले महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक 2026 आज (शुक्रवार 13 मार्च 2026) अखेर विधानसभेत मांडण्यात आले. सक्तीने, धाक दाखवून किंवा वेगवेगगळी आमिषे देऊन केले जाणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी राज्य सरकारने हे अत्यंत पाऊल उचलले आहे. या विधेयकातील तरतुदी पाहता, आता बेकायदेशीर धर्मांतर करणाऱ्यांचे धाबे दणाणणार आहेत. हे विधेयक राज्यातील सामाजिक संरचनेत मोठे बदल घडवून आणणारे असल्याने याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

काय आहे विधेयक?

या नव्या प्रस्तावित कायद्यानुसार,कोणतीही व्यक्ती जबरदस्तीने किंवा प्रलोभने दाखवून कुणाचे धर्मांतर करताना दोषी आढळली, तर तिला अत्यंत कठोर शिक्षेला सामोरे जावे लागणार आहे. विधेयकातील कलम 9 मध्ये या संदर्भातील गुन्हे आणि शिक्षेचा सविस्तर तपशील देण्यात आला आहे.

दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तीला 7 ते 10 वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. केवळ तुरुंगवासच नाही, तर 1 लाख रुपये ते 7 लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूदही या विधेयकात करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, कलम 9 मधील उपकलम 4 नुसार किमान 7 वर्षांची शिक्षा आणि 5 लाख रुपयांच्या दंडाचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

( नक्की वाचा : Iran US War: कलाम यांनी 20 वर्षांपूर्वीच दिलेला इशारा ठरतोय खरा; आखाती युद्धाने भारताची 'ती' कमजोरी जगासमोर! )

संस्थांवर कायमची बंदी

हे विधेयक केवळ व्यक्तींपुरते मर्यादित नसून, धर्मांतराच्या कामात गुंतलेल्या संस्थांवरही कठोर कारवाई करण्याचे संकेत देते. विधेयकातील कलम 14 नुसार, एखादी संस्था बेकायदेशीर धर्मांतराच्या कृत्यात सहभागी असल्याचे किंवा तशा हालचालींना प्रोत्साहन देत असल्याचे सिद्ध झाले, तर त्या संस्थेवर कायमची बंदी घातली जाणार आहे. याशिवाय संबंधित संस्थेला मोठा दंडही ठोठावला जाईल. यामुळे संस्थात्मक रित्या चालणाऱ्या धर्मांतराच्या साखळीला चाप बसणार आहे.

विशेष समितीच्या अभ्यासानंतर मसुदा

राज्यात धर्मांतर विरोधी कायदा आणण्यासाठी सरकार गेल्या अनेक महिन्यांपासून तयारी करत होते. या संदर्भातील कायदेशीर बाबींचा आणि इतर राज्यांमधील कायद्यांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने एक विशेष समिती स्थापन केली होती. पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली 14 फेब्रुवारी 2025 रोजी ही समिती स्थापन करण्यात आली होती.

या समितीने सादर केलेल्या अहवालानंतर आणि कायदेशीर बाबी तपासून या विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. मागील आठवड्यात झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या मसुद्याला अधिकृत मंजुरी देण्यात आली होती.

( नक्की वाचा : Doctor Suicide: दादरचा पिझ्झा,ताजमध्ये बर्थडे अन् अलिबागची ट्रीप; फैझीलच्या 'त्या' सवयीनं स्तुतीचा घेतला जीव! )

कधी होणार पुढील प्रक्रिया?

आज हे विधेयक विधानसभेत मांडल्यानंतर त्यावर प्राथमिक चर्चा झाली. भाजपा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी या विधेयकाचे स्वागत करतानाच, हे राज्यातील एक क्रांतिकारी पाऊल असल्याचे म्हटले आहे. हे विधेयक अत्यंत महत्त्वाचे असल्याने त्यावर घाईघाईत निर्णय न घेता सविस्तर चर्चा व्हावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. 

त्यानुसार आता या विधेयकावर येत्या सोमवारी सभागृहात सविस्तर चर्चा होणार आहे. विधान परिषद आणि विधानसभा या दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाल्यानंतर हे विधेयक राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवले जाईल. राष्ट्रपतींनी मोहोर उमटवल्यानंतरच या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईल आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात याची अंमलबजावणी सुरू होईल.