Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहि‍णींना 2100 रुपयांचा हप्ता मिळणार? योजनेला अजितदादांचं नाव देणार? बजेटकडे लक्ष

Ladki Bahin Yojana News: महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 2026: लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता 1500 रुपयांवरून 2100 रुपये होणार का? अजितदादांचे नाव योजनेला मिळणार? अतिरिक्त निधी आणि नवीन नियमांबाबतची संपूर्ण माहिती वाचा.

जाहिरात
Read Time: 2 mins
"Ladki Bahin Yojana News: लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता 2100 रुपये होणार का?"

Ladki Bahin Yojana News: महाराष्ट्राच्या 2026-27 अर्थसंकल्पाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सादर करणार असलेल्या या अर्थसंकल्पात विशेषतः 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेबाबत मोठी घोषणा होणार आहे का? याकडे सर्व लाडक्या बहिणींचे लक्ष लागले आहे. सध्या पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपये मिळतात, पण हा हप्ता आता 2100 रुपये होणार असल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे.

हप्ता 1500 रुपयांवरून 2100 रुपये होणार? | Ladki Bahin Yojana News

विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात महायुती सरकारने लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता वाढवण्याचे आश्वासन दिले होते. आता सत्तेत आल्यानंतरच्या पहिल्या पूर्ण अर्थसंकल्पात ही वाढ प्रत्यक्षात येणार का? हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. जर हप्ता 2100 रुपये करायचा असेल, तर सरकारला तिजोरीवर पडणारा अतिरिक्त भार पेलण्यासाठी मोठ्या निधीची तरतूद करावी लागेल.

Advertisement

(नक्की वाचा: Ladki Bahin Yojana लाडकी बहीण योजनेचा रिजेक्ट झालेला अर्ज पुन्हा होईल मंजूर; फक्त फॉलो करा 'या' सोप्या स्टेप्स)

लाडकी बहीण योजनेला अजित पवार यांचे योजनेला देणार?

उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar News) यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (AP) कार्यकर्त्यांसह नेत्यांनी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेचे नाव बदलून 'अजितदादा लाडकी बहीण योजना' करण्याची मागणी केली आहे. अजित पवार यांनीच अर्थमंत्री म्हणून या योजनेची मुहूर्तमेढ रोवली होती, त्यामुळे त्यांना ही श्रद्धांजली ठरेल, असा सूर उमटत आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस या भावनिक मागणीवर काय निर्णय घेतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.

निधीची तरतूद आणि लाभार्थ्यांची पडताळणी

राज्य सरकारने नुकतीच लाभार्थ्यांची ई-केवायसी (e-KYC) पडताळणी केली आहे, ज्यामध्ये अनेक अपात्र नावे वगळण्यात आली आहेत. यामुळे वाचलेला निधी हप्ता वाढवण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. पण राज्यावरील वाढते कर्ज पाहता, अर्थसंकल्पात किती अतिरिक्त निधी दिला जातो, यावरच या योजनेचे भविष्य अवलंबून आहे.