मराठवाड्यासारख्या दुष्काळग्रस्त (Marathwada Drought) भागाला पाणी पुरविणे आणि नदीजोड प्रकल्पांतून राज्यात सर्वदूर पाणी पोहचवून राज्य सजलाम सुफलाम करणे हे आपले उद्दिष्ट्य असून केंद्राने यासंदर्भातील प्रकल्पांना वेग द्यावा अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. राष्ट्रपती भवन येथे अशोक मंडपात नीति आयोगाच्या (Niti Ayog) नवव्या नियामक परिषदेत ते बोलत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोंदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही परिषद पार पडली.
या परिषदेत विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल यांच्यासह नीति आयोगाचे पदसिद्ध सदस्य, केंद्रीय मंत्री आणि नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष उपस्थित होते. कोकणात मोठ्या प्रमाणावर पावसाचे पाणी वाहून जाते. ते वापरासाठी मिळणे गरजेचे आहे. कोकणात देखील सिंचन वाढणे आवश्यक आहे. सांगली आणि कोल्हापूरमध्ये येणाऱ्या पुराचे आणि कोकणात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर पाणी वाहून समुद्राला मिळत आहे. त्यातले काही पाणी अडवून, आणि उचलून मराठवाड्यातील गोदावरीच्या खोऱ्यात आणून इथल्या भागातील लोकांना ते उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे, याला केंद्राने देखील गती द्यावी असे मुख्यमंत्र्यांनी बोलताना सांगितले.
मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की, पश्चिम वाहिनी नद्यांचे समुद्रात जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यासाठी 22.9 अ.घ.फुट पाणी वळविण्याची 14 हजार 40 कोटींची योजना राज्य शासन राबवणार आहे . दमणगंगा-पिंजाळ, कोकण ते गोदावरी खोरे, कोकण ते तापी खोरे, वैनगंगा-नळगंगा, तापी महाकाय पुनर्भरण अशा नदी जोड योजना राबविण्यात येणार आहेत. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पामुळे नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला व बुलढाणा जिल्ह्यातील 3 लाख 71 हजार 277 हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे. त्यामुळे याला गती मिळाल्यास लाखो नागरिक आणि शेतकऱ्यांना लाभ होईल असे मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत म्हटले.
महाराष्ट्रातल्या पायाभूत प्रकल्पांसंदर्भातही चर्चा
निती आयोगाच्या बैठकीत महाराष्ट्रातील नाशिक पुणे रेल्वेमार्ग, चिपळुण कराड, ठाणे मेट्रो, मुंबई फनेल झोन, समुह विकास यासारख्या महत्वाच्या पायाभूत आणि विकास कामांच्या प्रकल्पांबाबत मुद्दे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडले. हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यासाठी केंद्र सरकारने सहकार्य करण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली.
क्लस्टर डेव्हलपमेंटच्या माध्यमातून मुंबई महानगर परिसर क्षेत्रातील तसेच राज्यातील इतर भागांमध्ये जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींसाठी मोठ्या प्रमाणावर पुनर्विकास योजना सुरू केल्या आहेत. हा आशियातील सर्वात मोठा ब्राउनफील्ड प्रकल्प आहे. ही योजना आपल्या नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी उपयुक्त असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुंबईतील झोपडपट्ट्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास राज्य सरकारच्या संस्थांमार्फत करण्यात येणार असून या संस्थांमार्फत दोन लाखांहून अधिक घरे बांधण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात मोठ्या रस्ते प्रकल्पांमध्ये झपाट्याने सुधारणा होत असून कोकण कोस्टल रोड आणि कोकण ग्रीन फील्ड एक्स्प्रेस वे कोकणासाठी गेम चेंजर्स ठरणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. महाराष्ट्राच्या विविध भागांमध्ये अखंड कनेक्टिव्हिटीसाठी पाच हजार किलोमीटरचे अॅक्सेस कंट्रोल ग्रिड तयार करण्याची योजना असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मुंबई महानगर परिसरात सुमारे सव्वा लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या सुमारे ३९० किमी मेट्रो मार्गांचे बांधकाम सुरू असून पुणे आणि नागपूर येथे मेट्रो मार्गाचे कामही वेगाने सुरू आहे. नाशिक- पुणे रेल्वेमार्गाच्या कामाला तातडीने सुरू करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.
