मुंबई: राज्याच्या कानाकोपऱ्यांतील धरणक्षेत्र परिसरात मद्यपार्टी रंगण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जलसंपदा विभागाने गुरुवारी एक शासन निर्णय जारी करून धरण क्षेत्रांत मद्यविक्री आणि सेवन करण्याला मुभा दिली आहे. राज्यात बहुतांश धरणे डोंगर- दऱ्यांमध्ये निसर्गरम्य ठिकाणी आहेत. महत्त्वाच्या 146 ठिकाणी विभागाची विश्रामगृहे आहेत. त्यासह जलाशयांच्या जवळ जलसंपदा विभागाने शासन निर्णय जारी करून धरण क्षेत्रांत मद्यविक्री आणि सेवन करण्याला मुभा दिली आहे.
काय आहे नेमका निर्णय?
राज्यात एकूण 3255 हून अधिक छोटे-मोठे जलसिंचन प्रकल्प आहेत. यातील अनेक प्रकल्प निसर्गरम्य आणि डोंगराळ भागात असून, या परिसरात जलसंपदा विभागाचे विश्रामगृह, पाहणी बंगले (Inspection Bungalows) आणि कर्मचाऱ्यांची वसाहत आहे. मात्र, मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे आणि योग्य देखभालीअभावी हे बंगले आणि वसाहती अनेक वर्षांपासून निष्क्रिय किंवा अल्प-उपयोगित अवस्थेत होत्या.
मूळ धोरणात होती मनाई
या मालमत्तांचा वाणिज्यिक वापर करून त्यांच्या जतन आणि देखभालीसाठी जलसंपदा विभागाने जून 2019 मध्ये एक धोरण आणले होते. या धोरणाअंतर्गत, धरण क्षेत्राजवळील जागा व निवासस्थानांचा विकास सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (Public-Private Partnership - PPP) किंवा बांधकाम, संचालन आणि हस्तांतरण (Build-Operate-Transfer - BOT) तत्त्वावर खासगी कंपन्यांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, जून 2019 च्या मूळ धोरणात या ठिकाणी मद्यविक्री आणि सेवनाला सक्त मनाई होती. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास करार रद्द करण्याची तरतूदही होती.
पुणे-नाशिक महामार्गावरील तीनही टोल नाके बंद करा; आमदार सत्यजित तांबे यांची सरकारकडे मागणी
धरण क्षेत्रामध्ये दारूविक्री आणि दारू सेवनाला परवानगी दिल्याने काय होईल?
- ऑक्टोबर 2025 मध्ये जलसंपदा विभागाने जून 2019 च्या धोरणात सुधारणा करून मद्यविक्री आणि सेवन करण्यास परवानगी दिली आहे. यासंबंधीचा जीआर 8 ऑक्टोबर 2025 रोजी जारी करण्यात आला.
- मद्यविक्री आणि सेवनाची परवानगी देण्यासाठी उत्पादन शुल्क विभाग आणि जलसंपदा विभाग यांच्या नियमांचे आणि अटींचे पालन करणे बंधनकारक असणार आहे.
- पूर्वी कराराची मर्यादा 10 किंवा 30 वर्षांपर्यंत होती, ती आता 49 वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
- हा निर्णय घेण्यामागे शासनाने अनेक महत्त्वपूर्ण उद्देश स्पष्ट केले आहेत.
- धरण परिसरांना एक आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यटन केंद्र बनवून पर्यटकांना उच्च-स्तरीय आदरातिथ्य (Hospitality) सुविधा पुरवणे.
- स्थानिक रोजगाराची निर्मिती: पर्यटन उद्योगाला चालना मिळाल्याने स्थानिक लोकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी मिळतील.
- या भागातील पर्यटन प्रकल्पांना नियमन व नियंत्रणाखाली आणून जलसंपदा विभागाला आणि पर्यायाने राज्य सरकारला आर्थिक महसूल (Revenue) मिळवणे.
- धरण परिसराभोवती अनधिकृतपणे चालणाऱ्या आणि धरण सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या अवैध मद्यविक्री आणि इतर गैरकृत्यांना आळा घालणे, तसेच या व्यवसायाला कायदेशीर चौकटीत आणणे.
