Maharashtra Government Guidelines On LPG Shortage: मध्यपूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीचा थेट परिणाम आता महाराष्ट्रातील सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघरापर्यंत पोहोचला आहे. राज्यात निर्माण झालेली गॅसची भीषण टंचाई लक्षात घेता, राज्य सरकारने गॅस वितरणाबाबत कठोर नियमावली जारी केली आहे. यामध्ये अत्यावश्यक सेवांना प्राधान्य देतानाच, इतर क्षेत्रांतील गॅस पुरवठ्यावर कपात करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या अत्यावश्यक सेवांना १०० टक्के पुरवठा
राज्यातील आरोग्य व्यवस्था आणि विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. रुग्णालये, शासकीय आश्रमशाळा, अनुदानित शाळांची वसतिगृहे, शासकीय खानावळ, अंगणवाड्या आणि मध्यान्ह भोजन योजनांना १०० टक्के गॅस पुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या संस्थांना गॅस पुरवठ्यात कोणतीही कपात केली जाणार नाही, याची जबाबदारी गॅस एजन्सींवर सोपवण्यात आली असून त्यांना दैनंदिन अहवाल सादर करणे बंधनकारक केले आहे.
उद्योग आणि सार्वजनिक सेवांवर मर्यादा
दुसरीकडे, व्यावसायिक आणि इतर सेवांच्या पुरवठ्यात मोठी कपात करण्यात आली आहे. उपाहारगृहे (हॉटेल्स), रेल्वे, संरक्षण क्षेत्र आणि हवाई वाहतूक यांना केवळ ७० टक्के पुरवठा केला जाईल. औषध उद्योग, बीज प्रक्रिया आणि मत्स्य पालन व्यवसायांना ५० टक्के गॅसवर समाधान मानावे लागणार आहे.
दरम्यान, सरकारी पातळीवर कागदी घोडे नाचवले जात असले, तरी जमिनीवरची परिस्थिती भयावह आहे. घरगुती गॅससाठी ग्राहकांना पहाटेपासूनच एजन्सीबाहेर रांगा लावाव्या लागत आहेत. ऑनलाईन बुकिंग करूनही वेळेत सिलेंडर मिळत नसल्याने गृहिणींचे बजेट कोलमडले आहे. अनेक ठिकाणी काळ्या बाजाराची भीतीही व्यक्त केली जात आहे.
नक्की वाचा - Palghar News: नाकाबंदीत ट्रिपल सीट आले, मोठ्या गुन्ह्याचे बिंग फुटले, 'असा' लागला छडा
