जाहिरात

Ola Stores: ओलाला महाराष्ट्र सरकारचा दणका! शोरुम्सवर कारवाई; 36 गाड्या जप्त

Action Against Ola Electric Stores: पुण्यातील 26 ओला इलेक्ट्रिक स्टोअर्सची व्यापार प्रमाणपत्रे तपासण्यासाठी अचानक छापे टाकले. यावेळी एकूण 36 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जप्त करण्यात आल्या.

Ola Stores: ओलाला महाराष्ट्र सरकारचा दणका!  शोरुम्सवर कारवाई; 36 गाड्या जप्त

मुंबई: मुंबई आणि पुण्यातील ओला इलेक्ट्रिक स्टोअर्सवर महाराष्ट्र सरकारने तपासणी वाढवली असून यामुळे संस्थापक-अब्जाधीश भाविश अग्रवाल यांच्या नेतृत्वाखालील ईव्ही निर्मात्याच्या अडचणी वाढल्या आहेत. बुधवारी रात्री पाच प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांच्या (RTO) अधिकाऱ्यांनी मुंबई आणि पुण्यातील 26 ओला इलेक्ट्रिक स्टोअर्सची व्यापार प्रमाणपत्रे तपासण्यासाठी अचानक छापे टाकले. यावेळी एकूण 36 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जप्त करण्यात आल्या.

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )

समोर आलेल्या माहितीनुसार,  बुधवारी करण्यात आलेली ही कारवाई गुरुग्राममधील प्रितपाल सिंग अँड असोसिएट्स यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे करण्यात आली आहे. या तक्रारीत ओला इलेक्ट्रिकने केवळ एक व्यापार प्रमाणपत्र मिळवून संपूर्ण महाराष्ट्रभर शोरूम्स, स्टोअर्स आणि सेवा केंद्रे उघडल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे उपपरिवहन आयुक्त रवी गायकवाड यांनी तपासणी अहवालावर स्वाक्षरी केली आहे. यापूर्वी मंगळवारी मुंबईतील 10 ओला इलेक्ट्रिक स्टोअर्सची तपासणी करण्यात आली होती, आणि त्यावेळीही 10 स्कूटर जप्त करण्यात आल्या होत्या.

वाहतूक मंत्र्यांचा निर्देश आणि तपासणी अहवाल

महाराष्ट्राचे वाहतूक मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी तक्रारीवर तातडीने कारवाई करण्याचे आणि अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, मुंबईतील चार आणि पुण्यातील एका RTO ने ही तपासणी पूर्ण केली. एनडीटीव्हीने मराठीत लिहिलेल्या तपासणी अहवालाची प्रत पाहिली आहे. मात्र, ओला इलेक्ट्रिककडे याबाबत प्रतिक्रिया मागितली असता, त्यांनी बातमी प्रकाशित करताना कोणतेही उत्तर दिलेले नाही.

(नक्की वाचा-  Pune News : पुण्यातील या ठिकाणाचे नाव बदलण्याची डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची मागणी)

व्यापार प्रमाणपत्र का आवश्यक आहे?

केंद्रीय मोटार वाहन कायदा, 1988 आणि केंद्रीय मोटार वाहन नियम, 1989 नुसार वाहन वितरक आणि उत्पादकांना वाहनांची नोंदणी करण्यासाठी आवश्यक असलेले व्यापारी प्रमाणपत्र (Trade Certificate) घेणे बंधनकारक आहे. यातील नियम 35 नुसार, प्रत्येक स्वतंत्र शोरूम, स्टोअर किंवा डीलरशिपसाठी वेगळे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. मात्र, ओला इलेक्ट्रिकने याचे पालन न केल्याचे आरोप आहेत.

ओला इलेक्ट्रिकच्या अडचणी वाढणार?

दरम्यान, ओला इलेक्ट्रिकवर करण्यात आलेल्या या कारवाईमुळे कंपनीच्या व्यवसायावर आणि ब्रँड प्रतिमेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तसेच, गुंतवणूकदारांनाही याचा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world

Follow us: