राज्यात प्रथमच मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या माध्यमातून क्राउड फंडिंग आणि त्रिपक्षीय सामंजस्य करारातून गरीब व गरजू रुग्णांना उपचार देण्यात येणार आहेत. मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षाच्या माध्यमातून 'त्रिपक्षीय सामंजस्य करार आणि क्राउड फंडिंग' या दोन आर्थिक मदतीच्या संकल्पनांवर आधारित ही मदत देण्यात येणार आहे. त्यात कॉर्पोरेट कंपन्या, दाते आणि रुग्णालये यांचे सहकार्य रुग्णांना मिळणार असून, त्यातून हजारो रुग्णांना दिलासा मिळणार आहे.
( नक्की वाचा: कोस्टल रोड वाहतुकीवर आता CCTV कॅमेऱ्यांची 'नजर' )
कोणाला मिळेल लाभ?
राज्यातील गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांना महागड्या वैद्यकीय उपचारांचा लाभ देता यावा यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या पुढाकारातून त्रिपक्षीय करार लवकरच करण्यात येणार आहे. यात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष, कॉर्पोरेट कंपनी, रुग्णालय आणि त्यासोबत काही प्रमाणात रुग्णांचेही योगदान अपेक्षित आहे. राज्यात प्रथमच मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून रुग्णांसाठी क्राउड फंडिंग सुरू करण्यात येत आहे. ज्या रुग्णांच्या उपचाराचा खर्च 10 लाखांपेक्षा अधिक असेल, असे दुर्धर व गंभीर आजाराचे रुग्ण क्राउड फंडिंगसाठी पात्र ठरणार आहेत. अशा रुग्णांना कक्षातर्फे बनवण्यात आलेल्या स्वतंत्र पोर्टल मार्फत अर्ज सादर करावा लागणार आहे. 3 महिन्यांच्या कालावधीत हे पोर्टल कार्यरत होणार आहे. ज्यावेळी रुग्णांच्या उपचाराचा खर्च कोट्यवधीमध्ये असतो, त्यावेळी सर्व योजनांचा फायदा घेऊनही निधीची कमतरता भासते, त्यावेळी क्राउड फंडिंग महत्त्वाचे ठरणार आहे.
( नक्की वाचा: 'सैयारा' बॉक्स ऑफिसवर सुसाट! 'या' 5 कारणांमुळे लावलंय प्रेक्षकांना वेड; चित्रपट का पाहावा? )
एका अर्जावर मिळेल मदत
रुग्णांच्या पात्रतेची तपासणी आणि पारदर्शक प्रक्रियेसाठी नियामक यंत्रणा स्थापन करण्यात येणार आहे. ही सुविधा ग्रामीण आणि शहरी भागातील गरजू रुग्णांसाठी वरदान ठरेल. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी, कॉर्पोरेट कंपन्या / दाते / एनजीओ आणि रुग्णालय मिळून रुग्णांच्या उपचाराकरिता मदत करणार आहेत. 3 महिन्यांच्या कालावधीत क्राउड फंडिंग सुरू केले जाणार आहे. रुग्णांनी फक्त आमच्याकडे अर्ज करावा, उर्वरित जबाबदारी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाकडून पार पाडण्यात येणार आहे. रुग्णांना वेळेत उपचार मिळावेत याकरिता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विचारातून ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवली जात आहे, असे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी कळवले आहे.
परदेशी मदतही मिळणार
मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीला परदेशातून निधी स्वीकारण्यासाठी आवश्यक असलेली एफसीआरए FCRA मान्यता नुकतीच प्राप्त झाली आहे. यामुळे परदेशातील दानशूर व्यक्ती, संस्था, सीएसआर कंपन्यांकडून थेट आर्थिक मदत स्वीकारता येणार आहे. उल्लेखनीय बाब अशी की, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष, महाराष्ट्र हे एफसीआरए प्रमाणपत्र मिळवणारे देशातील पहिलेच राज्य ठरले आहे. या परदेशी निधीचा वापर गरजू रुग्णांच्या उपचारासाठी करण्यात येणार आहे.
अर्ज आणि माहितीसाठी टोल फ्री क्रमांक
या योजनेमध्ये धर्मादाय रुग्णालयांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. शासनाकडून मिळणाऱ्या कर सवलतींच्या बदल्यात, या रुग्णालयांना त्यांच्या एकूण खाटांपैकी 10 टक्के खाटा वार्षिक उत्पन्न 1.80 लाखांपर्यंत असलेल्या कुटुंबांसाठी मोफत राखीव ठेवाव्या लागतात. तर, 10 टक्के खाटा 3.60 लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसाठी सवलतीच्या दरात उपचाराकरिता राखीव ठेवाव्या लागतात. या व्यवस्थेमुळे गरीब रुग्णांना मोठ्या रुग्णालयांतून उपचार मिळतात. अर्ज प्रक्रिया किंवा इतर कुठल्याही प्रकारच्या माहिती व मार्गदर्शनाकरिता टोल फ्री क्रमांक 1800 123 2211 वर संपर्क साधावा. 1 जानेवारी ते 30 जून 2025 पर्यंत मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षातून 14 हजार 651 रुग्णांना 128 कोटी 66 लाख 68 हजार रुपयांची मदत करण्यात आली. तर, धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षातून 1 जानेवारी ते 31 मे 2025 दरम्यान 2 लाख 32 हजार 265 रुग्णांना 165 कोटी 4 लाख 24 हजार 857 रुपयांची मदत करण्यात आली.
