यशपाल सोनकांबळे, पुणे:
maharashtra Land partition scheme: राज्याच्या महसूल विभागाने ग्रामीण भागातील जमिनीच्या वादावर पडदा टाकण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. वडिलोपार्जित शेतजमिनीची कुटुंबातील सदस्यांमध्ये वाटणी करण्यासाठी आता हजारो रुपयांचे मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्युटी) भरण्याची गरज उरणार नाही. राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार, भाऊ-बहिणी किंवा वारसाहक्काने मालकी असलेल्या कुटुंबातील सदस्यांचे वाटणीपत्र आता केवळ १०० रुपयांच्या नाममात्र शुल्कात नोंदवता येणार आहे.
Mumbai Goa Highway: कोकणात जाताय तर आधी टोल भरा! 'या' ठिकाणी पुन्हा टोलधाड सुरु होणार
फक्त 100 रुपयात जमिनीची वाटणी
अनेक वर्षांपासून सातबारा उताऱ्यावर नावे एकत्रित असल्याने ग्रामीण भागात भावकीचे वाद मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळतात. जमिनीची स्वतंत्र नोंद नसल्यामुळे बँकांकडून कर्ज मिळवण्यात अडचणी येणे, जमिनीची खरेदी-विक्री करताना कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण होणे किंवा सरकारी योजनांचा लाभ घेताना अडथळे येणे, अशा समस्यांचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागत होता. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून आकारले जाणारे भरमसाठ शुल्क हे या प्रक्रियेतील मुख्य अडसर होते. मात्र, आता सरकारने हे शुल्क माफ केल्याने शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार कमी होणार आहे.
या नवीन सुविधेनुसार, अर्जदाराला तहसीलदारांकडे रीतसर अर्ज करून किंवा खाजगी स्तरावर वाटणीपत्र तयार करून त्याची केवळ १०० रुपयांत नोंदणी करता येईल. यामुळे सातबारा उताऱ्यावर नावे वेगळी होण्याची प्रक्रिया सुलभ होणार असून, भविष्यातील कायदेशीर कटकटींमधून शेतकऱ्यांची मुक्तता होईल.
अर्ज कसा करायचा?
जमीन वाटणीसाठी (खातेवाटप) अर्ज तहसिलदार कार्यालयात किंवा तलाठ्याकडे करावयाचा असतो. सर्वांची संमती असल्यास १०० रुपयांच्या स्टॅम्पवर वाटपपत्र (Registered Partition Deed) करून महसूल विभागात अर्ज दाखल करता येतो, ज्यासाठी ७/१२ उतारा, ८-अ, वारस प्रमाणपत्र आणि मूळ कागदपत्रे लागतात. सर्व हिस्सेदारांच्या संमतीने तयार केलेले वाटपपत्र,७/१२ उतारा आणि ८-अ उतारा, वारस नोंद असल्यास वारस प्रमाणपत्र, आधार कार्ड आणि ओळखपत्राच्या प्रती. जमिनीचा नकाशा (आवश्यक असल्यास).
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
