रामराजे शिंदे, दिल्ली:
Supreme Court On Manikrao Kokate: राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे नेते, राज्याचे माजी क्रिडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. 1995 च्या सदनिका घोटाळ्यात झालेल्या दोन वर्षांच्या शिक्षेला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे मंत्रिपद गमावलेल्या माणिकराव कोकाटे यांची आमदारकी मात्र शाबूत राहणार आहे.
माणिकराव कोकाटेंना सुप्रीम दिलासा...
राज्याचे माजी क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मोठा दिलासा दिला. १९९५ च्या सदनिका घोटाळा प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा आणि त्यातून ओढवणारी अपात्रतेची टांगती तलवार, या दोन्हीवर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. यामुळे कोकाटे यांचे विधानसभा सदस्यत्व सध्या तरी सुरक्षित राहिले आहे.
Maharashtra Elections: मराठवाड्यातील दोन जिल्ह्यांमधून 'मविआ' हद्दपार! महायुतीचा महाविजय
१९९५ मधील सदनिका घोटाळा प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने अलीकडेच निकाल देताना कोकाटे यांना दोषी धरले होते. लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार, दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा झाल्यास संबंधित लोकप्रतिनिधीचे सदस्यत्व रद्द होण्याची तरतूद आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे कोकाटे यांची आमदारकी धोक्यात आली होती. त्यांना आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामाही द्यावा लागला होता, तसेच त्यांची आमदारकीही धोक्यात आली होती.
मात्र आज सर्वोच्च न्यायालयाने या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. कोकाटे यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली. "संबंधित प्रकरण अत्यंत जुने असून, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे एका लोकप्रतिनिधीचे राजकीय भवितव्य आणि मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व प्रभावित होत आहे," असा युक्तिवाद रोहतगी यांनी केला. यावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला नोटीस जारी केली.
आमदारकी वाचणार का?
शासकीय सदनिका लाटल्याच्या प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने ठोठावलेली दोन वर्ष कारावासाची शिक्षा सत्र न्यायालयाने कायम केली होती. कोकाटेंनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली तेव्हा न्यायालयाने त्यांना जामीन दिला, परंतु शिक्षेला ( Conviction) स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. यामुळे लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम आठ प्रमाणे त्यांची आमदारकीही गेली असती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने दोषसिद्धी (Conviction) ला स्थगिती दिल्याने मंत्रिपद गेले असले तरी आमदारकी वाचली आहे. वेगवेगळ्या प्रकरणात न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा मतितार्थ असा आहे, अशी माहिती राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांनी दिली आहे.
