Transporters Protest Maharashtra: राज्य सरकारने सर्व वाहनांवरील कर वाढवण्याबाबत प्रस्ताव दाखल केलेला आहे एक जुलैपासून याची अध्यादेश काढून सर्व राज्यात अंमलबजावणी करण्याचा सरकारचा विचार आहे. या ई चलन आणि अनेक अन्यायकारक कायद्याविरोधात मंगळवार दिनांक १ जुलैपासून वाहतूकदारांनी बेमुदत चक्का जाम आंदोलन पुकारले आहे. वाहतूकदार बचाव कृती समिती महाराष्ट्र राज्य आणि महाराष्ट्र राज्य वाहन चालक मालक व प्रतिनिधी संघाने याबाबतची माहिती दिली आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
वाहतूकदारांची मागणी काय?
देशाचा महत्त्वाचा कणा असलेल्या वाहतूकदार या क्षेत्रावर याना त्या प्रकाराने कोणत्यातरी आर्थिक संकट सरकार पहात आहे . एकीकडे वाहनावरील इन्शुरन्स वाढविण्याचा प्रस्ताव इन्शुरन्स कंपन्यांनी सरकारकडे पाठवलेला आहे, टोलवरील रखमा वाढवल्या जात आहे, देशातील वाहतूकदार सर्व प्रकारचे आरटीओचे कर, gst, e way bill, इनकमेटॅक्स,इंधनावरील सेस टॅक्स असे असूनही वाहतूक दारांना कुठलीही सुविधा सरकार देत नाही, वास्तविक केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार इंधनावर जो सेस कर घेतला जातो त्यामधून रस्त्याचे काम व रस्ता सुरक्षा बाबत खर्च करणे अपेक्षित आहे.
परंतु तसे न करता सर्वच रस्त्यांवरती टोल लावून एक प्रकारचा कर गोळा करत आहे.प्रमुख हायवे वरती अनेक वर्ष मागणी करून पार्किंग टर्मिनस उपलब्ध करून दिली जात नाहीत, ड्रायव्हरला पुरेशी विश्रांती नसल्यानंतर दुर्दैवाने अपघात घडतात, या गंभीर विषयाबाबत कधीतरी सरकार निर्णय घेणार का?शहरात आणि हायवे वरती सर्वात जास्त त्रास हा वाहतूक पोलीस विभागाचा आहे, राज्य सरकारने पोलीस विभाग यांनी खाजगी मोबाईल मधून फोटो काढून सरकारी ॲपमध्ये लोड करतात या इ चलनाच्या बाबतीत अनेक तक्रारी झालेला असून या तक्रारीबाबत वाहतूकदारांची दाद कुठली कुठेही घेतले जात नाही.
अनेक वाहनांवरती पन्नास हजार पर्यंतचे दंड लावले गेलेले आहेत. पुणे मुंबई एक्सप्रेस हायवे वर पुणे ते लोणावळा पर्यंत रस्ता सर्व पृष्ठभागावर आहे नैसर्गिक रित्या खंडाळ्यापासून खाली उतार भाग आहे या रस्त्यावर 40 पासन 80 ते 100 पर्यंत असे वेगवेगळे स्पीड चिगती ठरविण्यात आलेली आहे, cctv camera ,AI मार्फत वाहनाचे लेन कटिंग अथवा थोडी जरी गती वाढली तरी वाहतूकदाराला ई चलन याचा आर्थिक फटका बसतो. दररोज जवळपास हजारो वाहनांना पुणे विभाग व रायगड विभाग यांच्याकडून देखरेखिसाठी खाजगी एजन्सी नेमलेले असून इ चलन पाठवले जातात. याबाबत वाहतूकदारावर अन्याय झाल्यास याचे कुठेही निरसरण केले जात नाही.
वाहतूकदार पणा देशाचा महत्त्वाचा कणा आहे हे सरकार विसरलेले आहे. देशात जवळपास तीन कोटीच्या आसपास वाहतूकदार असून अद्याप उद्योगाचा दर्जा या व्यवसायाला प्राप्त झालेला नाही. सगळ्यात मोठा संकट या व्यवसायासमोर ड्रायव्हरचा असून नवीन तरुण या क्षेत्राकडे वळण्यास इच्छुक नाहीत त्यामुळे देशात तीस टक्के truckers विना ड्रायव्हर उभे आहेत. अशा अनेक संकटात हा उद्योग अतिशय अडचणीत आलेला असून सरकारने याचा विचार करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
रस्ता सुरक्षा,, कर, इन्शुरन्स, नवीन नियम याबाबत कोणतीही अजून सूचना काढण्याच्या बाबतीत आधी राज्यातील अफा देशातील वाहतूकदार संघटना यांना विश्वासात घेऊन अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे, परंतु सध्या सरकार कोणतेही वरील विषय चर्चा न करता सरकारी प्रशासनाला अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देत आहे. यामध्ये कुठेतरी बदल व्हावा हीच वाहतूकदारांची अपेक्षा आहे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य वाहन मालक चालक व प्रतिनिधी महासंघाचे अध्यक्ष बाबा शिंदेंनी केली आहे.
