मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वीज दरात कपात करणार असल्याचं महाराष्ट्रातील जनतेला अनेकदा वचन दिलं आहे. अधिवेशनातही त्यांनी यावर जोर दिला होता. काही दिवसांपूर्वी राज्य वीज नियामक आयोगाने महावितरणाच्या ग्राहकांनी मोठी वीजदर कपात मंजूर केली होती. 1 एप्रिलपासून हा दिलासा मिळणार असल्याचं जाहीर करण्यात आलं होतं. त्यामुळे नागरिकांकडून आनंद व्यक्त केला जात होता. मात्र हा आनंद फार काळ टिकणार नसल्याचं दिसून येत आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
आर्थिक अडचणीचा सामना करणाऱ्या महावितरणाकडून राज्य वीज नियामक आयोगाकडे वीजदरवाढीची मागणी करण्यात येणार आहे. येत्या काही दिवसात आयोगाकडे वीजदरवाढीची याचिका सादर केली जाणार आहे. परिणामी अधिक वीजवापर असलेल्या घरगुती ग्राहक, औद्योगिक आणि वाणिज्यिक ग्राहकांवर वीजदरवाढीची टांगती तलवार आहे.
नक्की वाचा - Akola Water Crisis: जगायचं तरी कसं? पाणी पिताच उद्भवतोय किडनी फेलचा धोका, 60 गावे भयभीत
राज्यातील ऊर्जा खात्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आहेत. येत्या पाच वर्षात टप्प्याटप्प्यात वीजदर कपात होणार असल्याचं त्यांची यापूर्वी सांगितलं होतं. अधिवेशनादरम्यानही याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात नागरिकांना वीजदरवाढीचा सामना करावा लागू शकतो.
मिळालेल्या माहितीनुसार, यापूर्वी महावितरणने आयोगापुढे सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार दरमहिन्याला 100 युनिटपर्यंत वीजवापर असलेल्या घरगुती ग्राहकांना दरकपात सुचवली होती, मात्र त्याहून अधिक युनिट वीजवापर असलेल्या ग्राहकांना दरवाढ द्यावी असं सांगण्यात आलं होतं. मात्र प्रत्यक्षात आयोगाने सर्वच ग्राहकांसाठी दरकपात केल्यामुळे महावितरणाला मोठा फटका सहन करावा लागणार असल्याचं महावितरणाकडून सांगितलं जात आहे.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
