Chhatrapati Sambhajinagar News: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सध्या राजकीय घडामोडींना वेग आला असून एमआयएम पक्षासमोर एक मोठे संकट उभे राहिले आहे. शहरातील अतिक्रमण विरोधी मोहिमेदरम्यान झालेल्या गोंधळाचे पडसाद आता थेट नगरसेवक पदावर उमटले आहेत. सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा ठपका ठेवत एमआयएमच्या 14 नगरसेवकांचे पद रद्द करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया महानगरपालिका प्रशासनाने सुरू केली आहे. या कारवाईमुळे शहराच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून एमआयएमसाठी हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा धक्का मानला जात आहे.
महापालिका आयुक्त आक्रमक
महानगरपालिका आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी या प्रकरणात अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. प्रशासकीय कामात अडथळा निर्माण करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींविरुद्ध कायद्यानुसार कारवाई करण्याचे संकेत त्यांनी दिले आहेत.
महापालिका अधिनियमातील तरतुदींचा आधार घेत, ज्या नगरसेवकांनी किंवा त्यांच्या नातेवाईकांनी अतिक्रमण हटाव पथकाच्या कामात अडथळा आणला, त्यांचे सदस्यत्व कायमचे रद्द करण्याची हालचाल प्रशासनाने सुरू केली आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव पुढील कारवाईसाठी पाठवण्यात आला असून, प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे एमआयएमच्या गोटात कमालीची अस्वस्थता पाहायला मिळत आहे.
( नक्की वाचा : Rajya Sabha Election : वेटरची मुलगी ते संसद भवन! शिवसेनेच्या राज्यसभा उमेदवार ज्योती वाघमारे कोण आहेत? )
एमआयएमचा सत्ताधाऱ्यांवर आरोप
प्रशासनाच्या या भूमिकेनंतर एमआयएमने पलटवार करत थेट आयुक्तांवरच निशाणा साधला आहे. महापालिका आयुक्त हे भाजप आणि शिवसेनेच्या इशाऱ्यावर काम करत असून ते सत्ताधाऱ्यांचे बाहुले बनले आहेत, असा गंभीर आरोप एमआयएमच्या नेत्यांनी केला आहे. केवळ राजकीय आकसापोटी आणि विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी आमच्या लोकप्रतिनिधींना टार्गेट केले जात असल्याचा दावा पक्षाकडून करण्यात आला आहे.
लोकशाहीत अशा प्रकारे लोकप्रतिनिधींवर दबाव आणणे चुकीचे असून, या अन्यायाविरुद्ध न्यायालयात कायदेशीर लढाई लढण्याची तयारी एमआयएमने सुरू केली आहे.
( नक्की वाचा : Chhagan Bhujbal: 'मातोश्री' होणार होते तात्पुरते जेल! भुजबळांनी सांगितली बाळासाहेबांच्या अटकेची Inside Story )
संभाजीनगरच्या राजकारणात संघर्षाची नवी ठिणगी
या संपूर्ण प्रकरणामुळे छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आता प्रशासन विरुद्ध लोकप्रतिनिधी असा नवा संघर्ष पाहायला मिळत आहे. या 14 जणांचे पद खरोखरच रद्द झाले, तर एमआयएमची शहरातील ताकद मोठ्या प्रमाणावर कमी होण्याची शक्यता आहे.
एकीकडे प्रशासन आपल्या निर्णयावर ठाम असल्याचे दिसत असताना, दुसरीकडे एमआयएमने याला राजकीय षडयंत्र म्हटले आहे. यामुळे येणाऱ्या काळात हा वाद अधिक चिघळण्याची चिन्हे असून संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष आता या प्रकरणाच्या निकालाकडे लागले आहे.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
