मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आजही प्रलंबित असताना, ज्येष्ठ साहित्यिक विश्वास पाटील यांनी एका X पोस्टच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि प्रशासनात खळबळ उडवून दिली आहे. मराठवाडा भागातील कुणबी नोंदींबाबत गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या वादावर थेट बोट ठेवत, त्यांनी 1956 साली हैदराबादच्या निजाम सरकारने तत्कालीन मुंबई प्रांताला अधिकृतपणे हस्तांतरित केलेली महसुली कागदपत्रे गेली कुठे, असा थेट सवाल केला आहे. गेल्या 30 वर्षांतील सर्व मुख्यमंत्री आणि महसूल मंत्र्यांनी याची उत्तरे द्यावीत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
नक्की वाचा: CSMT स्टेशनसह दक्षिण मुंबईतून आंदोलकांना काढा, हायकोर्टाचे निर्देश
1956 सालीच कागदपत्रे महाराष्ट्रात आली ?
पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 1956 मध्ये भारत सरकारच्या राज्य पुनर्रचना कायद्यानुसार, जुन्या राज्यांची कागदपत्रे नवीन राज्यांना सोपवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. याच कायद्यानुसार, हैदराबादच्या चीफ सेक्रेटरींनी ऑक्टोबर 1956 मध्येच एक सर्क्युलर काढून निजामाच्या हद्दीतील मराठवाड्याचे सर्व महसुली, न्यायालयीन आणि पोलीस रेकॉर्ड मुंबई सरकारकडे पाठवण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, 1 नोव्हेंबर 1956 च्या दरम्यान ही सर्व कागदपत्रे मुंबई सरकारकडे सुपूर्द करण्यात आली होती. यामध्ये 'खसरा पत्रक', 'खतौनि पत्रक', 'जमाबंदी तथा सालाना पत्रक', 'लाल किताब' आणि 'शजरा' (नकाशा) यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या कागदपत्रांचा समावेश होता. ही सर्व कागदपत्रे त्या-त्या जिल्ह्यांच्या दप्तरांमध्ये सुपूर्द केल्याची 'हँड ओव्हर लिस्ट' सुद्धा तयार केली गेली होती.
हैदराबाद निजाम सरकारने तत्कालीन मुंबई प्रांतिक सरकारला नोव्हेंबर 1956 मध्येच सर्व रेकॉर्ड ऑफिशिअली दिल्याच्या नोंदी आहेत. काखेत कळसा आणि गावाला वळसा ! पाच निवृत्त न्यायाधीशांची कमिटी पाठवली तरी हैदराबादमध्ये काय मिळणार ? इथे रेकॉर्ड पोचल्याच्या दोन्ही सरकारने नोटिफिकेशन सुद्धा… pic.twitter.com/0I0shhcBIW
— Vishwas patil (@AuthorVishwas) September 1, 2025
शेतकऱ्यांचा दोष काय?
पाटील यांचा सवाल आहे की, ही सर्व कागदपत्रे सांभाळण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची होती? कायद्यानुसार, महसुली रेकॉर्डचा custodian (रक्षक) जिल्हाधिकारी आणि त्या विभागाचे प्रमुख असतात. जर ही महत्त्वाची कागदपत्रे आज तालुका किंवा जिल्हा दप्तरांमध्ये उपलब्ध नसतील, तर त्यात गरीब शेतकऱ्यांचा काय दोष? रेकॉर्ड रूम्स कोणाच्या आदेशाने रिकाम्या केल्या गेल्या, याबद्दल गेल्या 25-30 वर्षांतील मुख्यमंत्री आणि महसूल मंत्र्यांनी स्पष्टीकरण द्यावे, असे पाटील यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
नक्की वाचा: मनोज जरांगेकडून नियमांचे उल्लंघन, पवार- ठाकरेंकडून मदत..', हायकोर्टात दावा
सर्वच मराठा हे कुणबी नव्हते!
विश्वास पाटील यांनी केलेल्या अभ्यासानुसार, सर्वच मराठा हे कुणबी नव्हते, पण शेती करणारा 85 टक्के मराठा वर्ग हा कुणबी होता, अशा नोंदी ब्रिटिश गॅझेटियरमध्येही आढळतात. सोलापूर, रत्नागिरी, ठाणे, मुंबई यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये मराठा आणि कुणबी समाजाची स्वतंत्र आकडेवारी उपलब्ध आहे. यावर आधारित, ज्या शेतकऱ्यांकडे कुणबी असल्याचा दाखला आहे, त्यांच्याकडे संशयाच्या नजरेने पाहू नये, असेही पाटील यांनी म्हटले आहे. उपलब्ध असलेल्या रेकॉर्ड्सच्या आधारे लोकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सरकारने गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
