मुंबईमध्ये घर असावे असे प्रत्येकाला वाटत असते. मात्र त्याच स्वप्ननगरीत मराठी माणसाला घरे मिळणे आता अशक्य झाले आहे. घरांचे दर वाढले आहेतच,शिवाय मांसाहार करत असल्याने, कांदा-लसूण खात असल्यानेही मराठी माणसाला घरे नाकारली जात आहेत. मुंबई आणि महाराष्ट्र हा मराठी माणसाची असताना त्याच्यासोबतच भेदभाव केला जात असल्याबद्दलची तीव्र नाराजी गुरुवारी (10 जुलै 2025) विधानपरिषदेत व्यक्त करण्यात आली. मराठी माणसाला कोणत्याही परिस्थितीत घर नाकारले जाऊ नये, त्याला घर मिळावे यासाठी कायदा करणार का ? असा प्रश्न विरोधकांनी विचारला होता. यावर उत्तर देताना गृह(ग्रामीण) राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी मराठी माणसावर घर नाकारणाऱ्या बिल्डरवर कारवाई केली जाईल असे आश्वासन दिले आहे.
( नक्की वाचा: मराठी माणसांना मुंबईत घरांसाठी आरक्षण द्या! मुंबईतील संस्थेची मागणी )
मराठी माणसाला त्याच्या हक्काचे घर जर बिल्डरने नाकारले तर त्यावर कठोर कारवाई करू अशी घोषणा मंत्री शंभूराज देसाई यांनी केली आहे. विधानपरिषदेत हा मुद्दा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार मिलिंद नार्वेकर यांनी उपस्थित केला. मराठी माणसांना गृहप्रकल्पामध्ये 50 टक्के आरक्षण ठेवण्यात यावे आणि एका वर्षानंतर या घरांची विक्री न झाल्यास विकासकांना ती विकण्याची मुभा द्यावी, अशी मागणी 'पार्ले पंचम' या सामाजिक संस्थेने केली असल्याची माहिती त्यांनी दिली. त्यावर उत्तर देताना शंभूराज देसाई बोलत होते.
( नक्की वाचा: बाहेर ये तुला दाखवतो! शंभूराज देसाई आणि अनिल परब यांच्यात तुफान राडा )
महाविकास आघाडीचे सरकार असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या काळात देखील मराठी माणसांसाठी 50% आरक्षित घरे मिळणार असे धोरण केले नव्हते.याची आठवण करून देत असताना शंभूराज देसाई यांनी यासंदर्भात धोरण करण्याबाबत विचार केला जाईल असे आश्वासन दिले. त्यांनी म्हटले की, "जे धोरण ठरवावे लागेल त्यासाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून धोरण नक्की केले जाईल. "
