Farmer News : तूर खरेदीसाठी 15 दिवसाची मुदतवाढ मिळावी, पणन मंत्र्यांची केंद्र सरकारकडे मागणी

राज्यात नाफेड आणि एनसीसीएफ च्या माध्यमातून 7550 रुपये हमीभावाने तुरीची खरेदी चालू आहे. सध्या बाजारात तुरीचे बाजार भाव कमी असल्याने हमीभावाचा मोठा फायदा शेतकऱ्यांना होत आहे.

जाहिरात
Read Time: 2 mins

राज्यातील तूर उत्पादक शेतकरी व लोकप्रतिनिधी यांची मागणी लक्षात घेता नाफेड व एनसीसीएफ यांच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या तूर खरेदीची मुदत 15 दिवसांनी वाढवून मिळावी, अशी मागणी पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाकडे केली आहे. तसा प्रस्ताव पणन विभागाच्या माध्यमातून केंद्राला पाठवण्यात आला आहे.

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )

राज्यात 1 लाख 37 हजार 458 शेतकऱ्यांची तूर खरेदीसाठी ऑनलाईन नोंदणी झालेली असून त्यापैकी 52 हजार 971 शेतकऱ्यांकडून 77 हजार 53 मेट्रिक टन तूर खरेदी करण्यात आलेली आहे. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार खरेदी प्रक्रियेसाठी 90 दिवसांची मुदत 13 मे 2025 रोजी संपत आहे. 

(नक्की वाचा-  विदर्भात गारपीट आणि वादळी वाऱ्यासह अवकाळीची हजेरी, शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान)

उर्वरित नोंदणीकृत शेतकऱ्यांची तूर हमीभावाने खरेदी होण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी आहे. ही मागणी लक्षात घेता 13 मे 2025 पासून पुढे पंधरा दिवसाची मुदतवाढ केंद्र सरकारने वाढवून द्यावी, अशी विनंती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.

केंद्र सरकारने राज्याला सन 2024 -25 हंगामात पीपीएस अंतर्गत 2 लाख 97हजार 430 मेट्रिक टन तूर खरेदीला मंजुरी दिलेली आहे. त्याकरिता नाफेड व एनसीसीएफ या केंद्रीय नोडल संस्थांच्या माध्यमातून राज्यातील आठ राज्यस्तरीय नोडल संस्था मार्फत 764 खरेदी केंद्र राज्यात कार्यान्वित आहेत. त्या खरेदी केंद्रात आत्तापर्यंत 52 हजार 971 शेतकऱ्यांकडून 77 हजार 53 मेट्रिक टन तूर खरेदी करण्यात आली आहे.

Advertisement

(नक्की वाचा- भारताच्या Operation Sindoor नंतर पाकिस्तानात काय चाललंय? 'या' 10 गोष्टी आल्या समोर)

राज्यात नाफेड आणि एनसीसीएफ च्या माध्यमातून 7550 रुपये हमीभावाने तुरीची खरेदी चालू आहे. सध्या बाजारात तुरीचे बाजार भाव कमी असल्याने हमीभावाचा मोठा फायदा शेतकऱ्यांना होत आहे. यामुळे उर्वरित शेतकऱ्यांची तूर हमीभावाने खरेदी व्हावी त्यासाठी तूर खरेदीला मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे.

Topics mentioned in this article