MSRTC Employee News: महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी असलेल्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) सुमारे ८६ हजार कर्मचाऱ्यांसाठी महायुती सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच एसटी कर्मचाऱ्यांनाही महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता आणि वार्षिक वेतनवाढीत वाढ मंजूर करण्यात आली आहे, अशी घोषणा परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी आज विधिमंडळात केली.
Raj Thackeray: 'दीनानाथ'ऐवजी 'दीनदयाल', राहुल नार्वेकर गडबडले, राज ठाकरे संतापले, खरमरीत पोस्ट VIRAL
एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी ऐतिहासिक निर्णय
विधानसभा आणि विधानपरिषदेत निवेदन करताना मंत्री सरनाईक म्हणाले की, काल दि . २२ जुन रोजी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सुचनेनुसार एसटीच्या सर्व कामगार संघटनांची बैठक घेतली. एसटी ही केवळ एक परिवहन संस्था नसून महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनतेची जीवनवाहिनी आहे. गेल्या आठ दशकांपासून लालपरी राज्याच्या कानाकोपऱ्यात अविरत सेवा बजावत आहे. या सेवेचा खरा कणा म्हणजे एसटीचे कर्मचारी आहेत. उन्हाळा, पावसाळा किंवा कोणतेही संकट असो, प्रवाशांच्या सेवेसाठी स्वतःच्या कुटुंबापेक्षाही कर्तव्याला प्राधान्य देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांची दखल घेणे हे शासनाचे कर्तव्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
ते पुढे म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा ताई पवार यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या भावना आणि न्याय्य अपेक्षांचा आदर करून हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार महागाई भत्ता ५३ टक्क्यांवरून ५८ टक्के, घरभाडे भत्ता ८-१६-२४ टक्क्यांवरून १०-२०-३० टक्के आणि वार्षिक वेतनवाढीचा दर २ टक्क्यांवरून ३ टक्के करण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे एसटी महामंडळावर दरमहा सुमारे ४५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असला, तरी कर्मचाऱ्यांचे मनोबल उंचावणे आणि त्यांच्या न्याय्य हक्कांना मान्यता देणे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे सरनाईक यांनी स्पष्ट केले. तसेच महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वार्षिक वेतनवाढीची थकबाकी आणि इतर वैधानिक देणी मिळून सुमारे ५,६४९ कोटी रुपयांची देयके अदा करण्यासाठी शासन भविष्यात आवश्यक ते प्रयत्न करेल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.
कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसाठी संघर्ष करतानाही संयमाची भूमिका घेतलेल्या सर्व कर्मचारी संघटनांचे त्यांनी आभार मानले. तसेच कृती समितीचे नेतृत्व करणारे आमदार गोपीचंद पडळकर आणि आमदार सदाभाऊ खोत, माजी परिवहन मंत्री अनिल परब, आमदार भाई जगताप, आमदार प्रवीण दरेकर तसेच कृती समितीचे सर्व सदस्य यांनी कर्मचाऱ्यांच्या भावना सातत्याने शासनापर्यंत पोहोचविल्याबद्दल त्यांच्या प्रयत्नांचेही त्यांनी कौतुक केले.
या निर्णयानंतर २९ जून रोजी प्रस्तावित धरणे आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय कर्मचाऱ्यांनी घेतला असून, हा शासन आणि कर्मचाऱ्यांमधील परस्पर विश्वासाचा विजय असल्याचे सरनाईक यांनी सांगितले.
KEM Hospital: केईएम रुग्णालयाचं नाव बदलणार? ठाकरेंच्या आमदारांच्या प्रश्नावर एकनाथ शिंदेंचं उत्तर
"आजचा निर्णय हा केवळ वेतनवाढीचा नाही, तर विश्वास, सन्मान आणि मानवी संवेदनांचा विजय आहे. एसटीच्या प्रत्येक चालक, वाहक, तांत्रिक कर्मचारी, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या कष्टांचा शासनाने केलेला हा योग्य गौरव आहे. कर्मचारी समाधानी असतील, तरच लालपरी अधिक सक्षमपणे, अधिक विश्वासाने आणि अधिक कार्यक्षमतेने महाराष्ट्राच्या प्रत्येक गावापर्यंत धावेल," असा विश्वास व्यक्त करत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एसटीला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम, आधुनिक आणि अधिक प्रवासी-केंद्रित संस्था बनविण्याचा शासनाचा निर्धार पुन्हा अधोरेखित केला.
