Nagpur News : 15 जूनपासून महाराष्ट्रातील शाळा नव्या शैक्षणिक वर्षांकरिता सुरू होत आहेत. मात्र विदर्भातील उन्हाची तीव्रता पाहता ही शाळा ३० जूनपासून सुरू करण्यात येणार आहे. मात्र सीबीएससीच्या शाळांबाबत पालकांमध्ये संभ्रम आहे. कारण उच्च न्यायालयाने विदर्भातील शाळा सुरू करण्याबाबत दिलेल्या आदेशात ३० जूनपासून शाळा सुरू होणार असल्याचं सांगितलं होतं. मात्र प्रत्यक्षात सीबीएससी शाळांनी वेगळाच पवित्रा घेतल्याचं दिसून येत आहे.
कोर्टाचे ३० जून रोजी शाळा सुरू करण्याचे आदेश...
जून महिन्याच्या उत्तरार्धात देखील विदर्भातील तापमान हे राज्याच्या अन्य विभागातील तापमानापेक्षा जास्त असते. या संदर्भात अलीकडेच महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती तर्फे केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात 30 जून रोजी शाळा सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले. सीबीएसई शाळा केंद्राच्या अधीन असल्या तरी महाराष्ट्रात त्यातही विदर्भातील शाळांना कोर्टाच्या नियमांना देखील गांभीर्याने घ्यावे लागते. मात्र, विदर्भातील अधिकांश सीबीएसईच्या शाळा 15 जूनपासून ऑनलाईन पद्धतीने सुरू करण्यात येत आहेत. या सीबीएसई शाळामध्ये शिकणाऱ्या काही विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी याला हरकत घेत हा न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान असल्याची भूमिका घेतली आहे. हे पालक सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेण्याच्या तयारीत असल्याचे सांगितले जात आहे.
नाव प्रकाशित न करण्याच्या अटीवर या पालकांनी सांगितलं की, तापमान वाढीवरून शाळा 30 जूनपासून सुरू कराव्यात असा उच्च न्यायालयाचा निर्णय असताना आणि त्यात ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन असा उल्लेख नसताना सीबीएसई शाळांनी 15 जूनपासून ऑनलाईन पद्धतीने सुरू करण्याआधी उच्च न्यायालयाची संमती मिळवायला हवी होती, असा आमचा आग्रह आहे.
अमरावती जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांचं पत्र व्हायरल..
दुसरीकडे, अमरावती जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शाळांच्या शिक्षणाधिकारी प्रिया देशमुख यांनी जारी केलेले पत्र समाज माध्यमांवर व्हायरल होत असून त्यात राज्य मंडळ आणि सीबीएसई अशा सर्व शाळांना उच्च न्यायालयाचा आदेश कळविण्यात आला असून शाळा 30 जून पासून सुरू करण्याचे सांगण्यात आले आहे. या आणि अशा पत्रांचा उल्लेख करीत सीबीएसई शाळांच्या भूमिकेवर समाज माध्यमांवर कॉमेंट्स द्वारे टीका केली जात आहे.
सीबीएसई शाळांची स्थिती वेगळी, वकिलाने सांगितलं नेमकं कारण...
मात्र सीबीएसई शाळांच्या काही पालकांनी घेतलेली ही भूमिका पटण्यासारखी नाही असा पवित्रा मूळ याचिकाकर्ते असलेल्या महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे कायदेशीर सल्लागार एडव्होकेट भानुदास कुलकर्णी यांनी घेतला आहे. NDTV मराठी सोबत बोलताना त्यांनी सांगितलं की, उन्हाचा मुद्दा सर्वांवर लागू होतो हे मान्य. मात्र सीबीएसई शाळांची स्थिती जरा वेगळी आहे, ते समजून घेतले पाहिजे. शाळांचे वेळापत्रक आणि त्यांचे कामाचे दिवस हे राज्य मंडळाच्या शाळांपेक्षा वेगळे असतात. राज्य मंडळाच्या शाळांचे कामाचे दिवस 212 असतात तर सीबीएसई शाळांचे कामाचे दिवस 256 असतात. त्यांच्या कामाच्या दिवसांच्या फरकावर एक अन्य याचिकेअंतर्गत या पूर्वी उच्च न्यायालयाने आदेशात उल्लेख केला होता. विद्यार्थ्यांनी शाळेत व्यक्तिशः न येता ऑनलाईन शाळा घेणे म्हणजे उन्हाचा आणि तापमानाचा विषय त्यात येत नाही. त्यांनी विद्यार्थ्यांना शाळेत येण्यास सांगितलेलं नाही. त्यामुळे, सर्व बाजू समजून घेतल्या तर या काळात सीबीएसई शाळा ऑनलाईन घेतल्या तर त्यात विद्यार्थ्यांचे काही बिघडत नाही, असे म्हणावे लागेल.
परिणामी सोमवारी या विषयावर कुणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करतात काय आणि तसे झाल्यास त्यावर उच्च न्यायालय काय निर्वाळा देते ते पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. दुसरीकडे सीबीएससीच्या शाळा सोमवार, १५ जूनपासून सुरू होणार की नाही याबाबत पालकांमध्ये संभ्रम आहे.
