जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका हा ग्रामीण भागातील सत्ताकेंद्रातील महत्त्वाचा घटक आहे. या बँकेच्या संचालकांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारनं घेतलाय. या निर्णयानुसार, या बँकांच्या संचालकांवर दोन वर्षांच्या आत अविश्वास प्रस्ताव दाखल करता येणार नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आलाय. याविषयीचे विधिमंडळातील मांडलेले गेले विधेयक मागे घेण्यास देखील या बैठकीत मान्यता देण्यात आली
काय आहे निर्णय?
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 च्या कलम 73 (1ड)(2) दुसऱ्या परंतुकात सहकारी संस्थेच्या निवडून आलेल्या पदाधिकाऱ्यांविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव सहा महिन्यांच्या आत सादर केला जाणार नाही अशी तरतूद होती. या तरतूदीमुळे समिती स्थापन झाल्यानंतर निवडून आलेल्या समितीच्या पदाधिकाऱ्यांविरूद्ध सहा महिन्यांचा कालावधी उलटल्यानंतर अविश्वासाचा ठराव मांडणे शक्य होते. त्यामुळे व्यव‍स्थापकीय समितीचा कालावधी सुरक्षित राहण्यास अडचण निर्माण होत होती.
ही बाब विचारात घेवून 15 जानेवारी 2024 रोजीच्या अध्यादेशाद्वारे दोन वर्षांची तरतूद करण्यात आली. त्यानुषंगाने सन 2024 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधेयक सादर करण्यात आले. पण हे विधेयक विधान सभेत संमत झाले. परंतु, विधान परिषदेत संमत होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे सन 2024 चा अध्यादेश व मांडले गेलेले विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या बाबतीत दोन वर्षांची तरतूद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या निर्णयानुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 चे कलम 73(1ड)(2) मध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या अधिकाऱ्यापैकी कोणत्याही अधिकाऱ्याने ज्या तारखेस त्याचे पद धारण केले असेल, त्या तारखेपासून दोन वर्षांच्या कालावधीत विशेष सभेसाठी कोणतेही मागणीपत्र सादर करण्यात येणार नाही. तसेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडले गेलेले विधेयक मागे घेण्यास मान्यता देण्यात आली.
