संकेत कुलकर्णी, पंढरपूर
पंढरपूर शहराच्या बहुचर्चित कॉरिडॉर प्रकल्पावरून सध्या वारकरी संप्रदाय आणि प्रशासन यांच्यात जोरदार वाद सुरू आहे. नुकत्याच झालेल्या एका बैठकीत वारकऱ्यांनी पंढरपूरच्या विकासाला पूर्ण पाठिंबा दिला, मात्र कॉरिडॉरसाठी होणाऱ्या भूसंपादनाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. दुसरीकडे, जिल्हाधिकाऱ्यांनी कॉरिडॉर कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण होणारच, अशी ठाम भूमिका घेतल्यामुळे हा वाद अधिक पेटण्याची चिन्हे आहेत.
वारकऱ्यांची अभ्यास समितीची मागणी
पंढरपूरच्या विकासकामांमध्ये वारकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी वारकरी संप्रदायाने एक अभ्यास समिती तयार करण्याची थेट मागणी केली आहे. कॉरिडॉर तयार करताना धार्मिक आणि सांस्कृतिक भावना जपल्या जाव्यात, अशी त्यांची मुख्य भूमिका आहे.
(नक्की वाचा- Nitesh Rane: मुंबई-दिघी आणि मुंबई-काशीद रो रो सेवा कधी सुरू होणार? राणेंनी दिली मोठी बातमी)
या बैठकीत जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, "आता कॉरिडॉर होणार की नाही यावर चर्चा नको, तो होणारच आहे." त्यांच्या या भूमिकेमुळे आगामी काळात वारकरी आणि प्रशासनामध्ये संघर्ष वाढण्याची शक्यता आहे.
होळकर आणि शिंदे सरकार वाडा वगळला
या बैठकीत प्रशासनाने वारकऱ्यांची एक महत्त्वाची मागणी मान्य केली आहे. पंढरपूर कॉरिडॉरमधून होळकर वाडा आणि शिंदे सरकार वाडा आता वगळण्यात आला आहे. या दोन्ही वाड्यांना 200 वर्षांचा ऐतिहासिक वारसा लाभला आहे. त्यामुळे या ऐतिहासिक आणि हेरिटेज वास्तूंचे जतन आणि संवर्धन केले जाणार आहे.
(नक्की वाचा- 'NDTV मराठी' इम्पॅक्ट; विद्यादीप बालगृहातून मुली पळून गेल्याचे प्रकरण; शासनाचा मोठा निर्णय)
जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी सांगितले की, कॉरिडॉरमधील मंदिरे आणि समाधी यांचेही जतन आणि संवर्धन शासन करणार आहे. अनेक हेरिटेज मठांच्या संवर्धनाची भूमिका शासनाने घेतली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यामुळे वारकऱ्यांच्या भावनांचा आदर केल्याचे दिसून येते, मात्र भूसंपादनाचा मुद्दा अजूनही कायम आहे.
