Mumbai Kabutarkhana News: गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईतील कबुतरखान्याचा मुद्दा चांगलाच चर्चेत आहे. हायकोर्टाने कबुतरांना खाद्य घालण्यास बंदी झाली आहे. मात्र त्यानंतरही अनेक ठिकाणी खाद्य घातल्याचे प्रकार समोर येत होते. त्यानंतर पालिकेने कबुतरखान्यांच्या ठिकाणी कबुतरांना नियंत्रित पद्धतीने खाद्य पुरवावे (Control Feeding) किंवा कसे द्यावे? याबाबत सूचना मागितल्या होत्या. या आवाहनानंतर बीएमसीला सुमारे ३०० हून अधिक आक्षेप आणि सूचना मिळाल्या आहेत, ज्यांची पुढील आठवड्यात छाननी केली जाईल. त्यानंतर, बीएमसी राज्य-नियुक्त समितीला अहवाल सादर करेल अशी अपेक्षा आहे.
टाईम्स ने दिलेल्या वृत्तानुसार, कबुतर खाद्याला परवानगी द्यायची की नाही, हे ठरवण्यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने बीएमसीला जनतेकडून आक्षेप घेण्यास सांगितल्यानंतर, बीएमसीने नियंत्रित कबुतर खाद्यासाठी प्राप्त झालेल्या तीन अर्जांबाबत नागरिकांकडून सूचना आणि आक्षेप मागवले होते. नागरिकांना बीएमसीला मिळालेल्या अर्जांचे पुनरावलोकन करण्यास आणि १८ ते २९ ऑगस्ट दरम्यान, ठराविक वेळी कबूतरांना खाद्य घालण्यास परवानगी देण्यावर आक्षेप आणि सूचना सादर करण्यास सांगितले होते.
या सुचनांमध्ये नागरिकांनी अनेक महत्त्वाचे मुद्दे नमूद केले आहेत. लोकखंडवाला ओशिवारा सिटिझन्स असोसिएशनचे धवल शहा, ज्यांनी कबुतरांना खाद्य देण्यावर आक्षेप घेतला, त्यांनी बीएमसीला लिहिले की, कबूतरांना खाद्य देणे ही सार्वजनिक आरोग्य आणि नागरी धोक्याची एक गंभीर समस्या आहे, ज्याकडे शहर आता दुर्लक्ष करू शकत नाही. "कबूतर निरुपद्रवी पक्षी नाहीत मात्र त्यांच्या विष्ठेमुळे हानिकारक बुरशी आणि जिवाणू पसरतात, ज्यामुळे फुफ्फुसाचे गंभीर आणि जीवघेणे रोग होतात."
ज्या शहराला आधीच उच्च एएक्यूआय (AQI) आणि ब्राँकायटिस आणि क्रोनिक ब्राँकायटिसच्या वाढत्या प्रकरणांचा सामना करावा लागत आहे, त्यासाठी हे एक अदृश्य टाईम बॉम्ब आहे. "आरोग्याव्यतिरिक्त, कबूतर आपल्या परिसर आणि सार्वजनिक जागा विद्रूप करतात आणि घाण करतात," असे शहा यांनी पुढे सांगितले.
तसेच दादर कबुतरखाना ट्रस्टचे विश्वस्त संदीप दोशी यांनी सकाळी ६ ते ८, दुपारी १२ ते २ आणि संध्याकाळी ४ ते ६ या वेळेत नियंत्रित खाद्याची मागणी केली आहे, ते म्हणाले, "कबुतरांमुळे लोकांना आजार होत असल्याचे कोणीही निर्णायकपणे सिद्ध केलेले नाही. जर माझी फुफ्फुसे कमजोर असतील, तर मी कोणत्याही परिस्थितीत अडचणीत येईल. आम्ही दिवसातून किमान दोन तास खाद्य देण्याची मागणी करत आहोत."
