राज्य सरकारने ओबीसी, एनटी, व्हीजे, आणि एसबीसी प्रवर्गातील पीएच.डी. संशोधक विद्यार्थ्यांसाठी 100 टक्के अधिछात्रवृत्ती देण्याचे महत्त्वपूर्ण आश्वासन दिले आहे. या निर्णयानंतर विद्यार्थ्यांनी ‘महाज्योती' मुख्यालयासमोर सुरू असलेले आंदोलन मागे घेतले आहे. मागील काही महिन्यांपासून महात्मा जोतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेतर्फे (महाज्योती) विद्यार्थ्यांना सरसकट अधिछात्रवृत्ती मिळावी, या मागणीसाठी ओबीसी संशोधक विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू होते. शासनाच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
नक्की वाचा: DJ चा दणका! चार तास DJ समोर थांबला, घरी गेल्यावर बहिरा झाला, डॉक्टर म्हणाले...
‘बार्टी' संस्थेतील पीएच.डी. संशोधक विद्यार्थ्यांसाठी यापूर्वीच 100 टक्के अधिछात्रवृत्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. ‘बार्टी'च्या विद्यार्थ्यांनी राज्य शासनाच्या निर्णयाविरोधात आंदोलन केले होते, ज्याची दखल घेत शासनाने ‘बार्टी'मधील 763 पीएच.डी. विद्यार्थ्यांना 100 टक्के अधिछात्रवृत्ती देण्याचा निर्णय घेतला होता. याच धर्तीवर ‘महाज्योती'चे विद्यार्थ्यांनी देखील त्यांच्या हक्कासाठी आंदोलन उभारले होते.
नक्की वाचा : 99 लाख वेटिंग, 10 लाख तिकीट! काय आहे Coldplay ज्यासाठी भारतीय फॅन्स करतायत पाण्यासारखा पैसा खर्च
विद्यार्थ्यांच्या मागण्या काय आहेत?
महाज्योती संस्थेतर्फे 2022 ते 2023 या कालावधीत अर्ज मागवण्यात आले होते, ज्यामध्ये 869 विद्यार्थ्यांना पात्र ठरवले गेले होते. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या मते त्यांना संपूर्ण अधिछात्रवृत्ती मिळाली पाहिजे, अशी त्यांची मागणी होती. शासनाने समान धोरण तयार करून अधिछात्रवृत्तीच्या निकषांनुसार सर्व विद्यार्थ्यांना मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
नक्की वाचा : होय मला ती आवडत होती! तिच्यासाठी मी योगा क्लासला जायचो; सलमान खानची कबुली
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी विद्यार्थ्यांच्या या मागणीला पूर्ण समर्थन दिले होते. त्यांनी महाज्योतीचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेश खवले यांच्याशी संवाद साधून विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांची दखल घेण्याचे आवाहन केले होते. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे शासनाने अखेर विद्यार्थ्यांची मागणी मान्य केली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे ओबीसी, एनटी, व्हीजे, आणि एसबीसी प्रवर्गातील पीएच.डी. विद्यार्थ्यांना संशोधनासाठी मोठी आर्थिक मदत होणार आहे. त्यांच्या अधिछात्रवृत्तीच्या समस्येचे निराकरण झाल्याने विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेतले आहे, आणि शासनाचा अधिकृत निर्णय लवकरच लागू होणार आहे.
