जाहिरात

Purandar Airport : पुरंदर विमानतळाचा मार्ग मोकळा? शेतकऱ्यांची एकरी एवढ्या कोटींची मागणी

दसगाव, सातही गावांतून दहा ते बारा शेतकऱ्यांच्या एका शिष्टमंडळाने सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली. त्यावेळी शिष्टमंडळाने प्रत्येक ग्रामपंचायतीकडून घेतलेली संमतीपत्रे जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे.

Purandar Airport : पुरंदर विमानतळाचा मार्ग मोकळा? शेतकऱ्यांची एकरी एवढ्या कोटींची मागणी

राहुल कुलकर्णी, प्रतिनिधी

गेल्या दहा वर्षांपासून पुरंदर विमानतळ प्रकल्पावरुन गदारोळ सुरू आहे. येथील कित्येक शेतकऱ्यांकडून या प्रकल्पास विरोध केला जात आहे. येथील  सुपीक जमीन विमानतळासाठी देण्यास शेतकरी तयार नाहीत. दरम्यान या प्रकरणात एक महत्त्वपूर्ण माहिती समोर आली आहे. 

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )

पुरंदर विमानतळासाठी जमीन द्यायला 60 टक्के शेतकऱ्यांनी समर्थन दिल्याचं पुणे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं आहे. मात्र यासाठी शेतकऱ्यांनी मोठ्या रकमेची मागणी केली आहे. एक एकर जमिनीसाठी दहा कोटी रुपये घ्यावेत अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात आली आहे. 

पुरंदर विमानतळासाठी 60 टक्के जागामालक संमतीस तयार असून पुरंदरमध्ये प्रस्तावित विमानतळासाठी सातही गावामधून दोन हजारांहून अधिक हेक्‍टर जमीन धावपट्टीसाठी द्यावी लागणार आहे. सुपीक जमिनीसाठी संमती देणाऱ्यांची संख्या जवळपास साठ टक्क्यांहून अधिक असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. सोमवारी या सातही गावांतील शेतकऱ्यांशी शिर्वळमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी भेट घेतली. एक एकरीमागे दहा कोटी रुपये मोबदला द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

Purandar Airport: पुरंदर विमानतळाला विरोध कायम, शेतकऱ्यांनी उचललं आता 'हे' मोठं  पाऊल

नक्की वाचा - Purandar Airport: पुरंदर विमानतळाला विरोध कायम, शेतकऱ्यांनी उचललं आता 'हे' मोठं पाऊल

सातही गावांतील दहा ते बारा शेतकऱ्यांच्या एका शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी सोमवारी भेट घेतली. त्या वेळी शिष्टमंडळाने प्रत्येक ग्रामपंचायतीकडून केलेल्या संमतीपत्रांची प्रत दिली. एकरी दहा कोटी रुपये द्यावेत, पुनर्वसन गाव तयार करावे, २५ टक्के विकसित भूखंड द्यावेत अशी मागणी यावेळी केली.

शिष्टमंडळ आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची चर्चा

दसगाव, सातही गावांतून दहा ते बारा शेतकऱ्यांच्या एका शिष्टमंडळाने सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली. त्यावेळी शिष्टमंडळाने प्रत्येक ग्रामपंचायतीकडून घेतलेली संमतीपत्रे जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे.

त्यांनी सांगितले की –
    •    एकरी दहा कोटी रुपये द्यावेत,
    •    पुनर्वसनासाठी स्वतंत्र गाव वसवावे,
    •    आणि विमानतळालगत २५ टक्के विकसित भूखंड देण्यात यावेत, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
    •    विमानतळ व्हायलाच हवा, अशी भावनाही त्यांनी व्यक्त केली.

Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world

Follow us:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com