Manikrao Kokate News : माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते माणिकराव कोकाटे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून काहीसा दिलासा मिळाला असला तरी त्यांच्यावरील टांगती तलवार अद्याप कायम आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या सदनिका घोटाळा प्रकरणात कोकाटे यांना न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. यामुळे त्यांची तूर्तास तुरुंगात जाण्यापासून सुटका झाली असली, तरी त्यांच्या आमदारकीबाबतचा सस्पेन्स मात्र आता अधिकच वाढला आहे.
न्यायालयाचा निर्णय काय?
नाशिक जिल्हा न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेला आव्हान देणाऱ्या कोकाटे यांच्या याचिकेवर शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने कोकाटे यांना 1 लाख रुपयांच्या जात मुचलक्यावर जामीन मंजूर केला आहे. या निर्णयामुळे कोकाटे यांना मोठा वैयक्तिक दिलासा मिळाला असून त्यांची संभाव्य अटक सध्या टळली आहे. मात्र, न्यायालयाने केवळ जामीन दिला असून त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.
आमदारकीचं काय होणार?
माणिकराव कोकाटे यांच्यासाठी सर्वात मोठी अडचण ही त्यांच्या आमदारकीची ठरण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे. नियमानुसार, दोन वर्षांची शिक्षा सुनावल्यानंतर संबंधित लोकप्रतिनिधीचे पद धोक्यात येते. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने आता कोकाटे यांच्या आमदारकीचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष यावर काय भूमिका घेतात, याकडे संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
( नक्की वाचा : Manikrao Kokate : माणिकराव कोकाटे मंत्रिमंडळातून आऊट; फडणवीस सरकारमधील दुसरी विकेट )
नेमके प्रकरण काय ?
हे संपूर्ण प्रकरण सुमारे 30 वर्षांपूर्वीचे म्हणजेच 1995 सालचे आहे. नाशिकमधील एका जुन्या सदनिका घोटाळ्याप्रकरणी कोकाटे यांच्यावर आरोप झाले होते. याच प्रकरणात नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने त्यांना दोषी धरून 2 वर्षांची शिक्षा सुनावत त्यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केले होते. या निकालाला स्थगिती मिळवण्यासाठी कोकाटे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 30 वर्षांनंतर या प्रकरणाने पुन्हा एकदा डोके वर काढल्याने कोकाटे यांच्या राजकीय अडचणीत वाढ झाली आहे.
( नक्की वाचा : दुबईत थाटात लग्न उरकलं, पण घरी येताच ईडीने गुंडाळलं, Youtuber च्या घरात जे सापडलं वाचून व्हाल थक्क )
उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्यामुळे कोकाटे यांना कायदेशीर लढाई लढण्यासाठी वेळ मिळाला आहे. मात्र, शिक्षेला स्थगिती न मिळाल्याने त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आगामी काळात विधानसभा अध्यक्ष या प्रकरणात कोणता तांत्रिक आणि कायदेशीर निर्णय घेतात, त्यावर कोकाटे यांचे आमदार म्हणून असलेले भवितव्य अवलंबून असेल.
