Saamana Editorial News: एकीकडे वेगवेगळी कंत्राटे व प्रत्येक कामात मिळेल त्या मार्गाने 'मेघा' घोटाळे करून राज्याच्या तिजोरीची खुलेआम लूट सुरू असताना गोरगरीब शेतकऱ्यांच्या आर्थिक मदतीवर मात्र सरकारने कुन्हाड चालवली आहे, अशा शब्दात शिवसेना ठाकरे गटाच मुखपत्र असलेल्या सामनामधून सरकारवर निशाणा साधला आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या नुकसान भरपाईची आर्थिक मदत कमी करण्याच्या निर्णयावरुन ठाकरे गटाने संताप व्यक्त केला आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
काय आहे सामना अग्रलेख?
देशामध्ये शेतकऱ्यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या महाराष्ट्रात होत असताना शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे निर्णय घेण्याऐवजी उलट त्यांना मृत्यूच्या दारात ढकलण्याचा उफराटा निर्णय राज्यातील तीन तिघाडीच्या महायुती सरकारने घेतला आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीसाठी दिली जाणारी आर्थिक मदत कमी करण्याचा धक्कादायक निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. एकीकडे वेगवेगळी कंत्राटे व प्रत्येक कामात मिळेल त्या मार्गाने 'मेघा' घोटाळे करून राज्याच्या तिजोरीची खुलेआम लूट सुरू असताना गोरगरीब शेतकऱ्यांच्या आर्थिक मदतीवर मात्र सरकारने कुन्हाड चालवली आहे, अशी टीका सामनामधून करण्यात आली आहे.
नुकसान भरपाई कमी करण्याच्या निर्णयावरुन टीका..
नुकसान भरपाईची रक्कम कमी करण्याच्या शेतकरीविरोधी निर्णयाचा राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना फटका बसणार आहे. शुक्रवारी राज्य सरकारने तडकाफडकी एक जीआर अर्थात सरकारी निर्णय जाहीर करून नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसान भरपाईचे निकषच बदलून टाकले. गेल्या पंधरवड्यात महाराष्ट्रातील बहुतांश जिल्ह्यांना अवकाळी पावसाचा तडाखा बसला व ऐन उन्हाळ्यातच नदीनाल्यांना पूर येऊन शेतातील पिके व फळबागांचे आणि जनावरांच्या गोठ्यांचे मोठे नुकसान झाले.
- IPL 2025 Final: जर पावसामुळे सामना रद्द झाला, तर कोण ठरणार चॅम्पियन? नियम काय सांगतात?
पावसाळ्यापूर्वीच झालेल्या नुकसानीमुळे शेतकरी तर हवालदिल झालेच; पण आता या अवकाळीच्या तडाख्याची नुकसान भरपाई द्यावी लागणार म्हणून सरकारचीही पाचावर धारण बसली असे दिसते. त्यामुळेच आधी राज्याच्या कृषिमंत्र्यांनी “नुकसानीत ढेकळांचा पंचनामा करायचा काय?" म्हणून शेतकऱ्यांना हिणवले व त्यापाठोपाठ सरकारने शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईची रक्कम कमी करून आपली शेतकरीविरोधी मानसिकता दाखवून दिली.
राज्यातील लाखो शेतकरी कुटुंबे या सततच्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे आर्थिक संकटात सापडतात, त्यातून बाहेर पडण्यासाठी कर्जे काढावी लागतात आणि कर्ज व व्याज यांच्या विळख्यात सापडून अखेर मृत्यूला जवळ करतात. मार्च 2023 पासून विविध नैसर्गिक आपत्तींच्या नुकसान भरपाईचे सुमारे 14 हजार कोटी रुपये सरकारने शेतकऱ्यांना अद्याप दिलेले नाहीत. गेल्या चार महिन्यांतच राज्यात तब्बल एक हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची ही विदारक स्थिती सरकारला ठाऊक नाही असे नव्हे; पण एवढे मोठे बहुमत मिळवल्यावर हे सर्वसामान्य शेतकरी आपल्या सरकारचे काय वाकडे करणार?
नक्की वाचा - 'नदी वाचवायचं नाटक भारी...',मिठी नदी गाळ उपसा घोटाळ्यावरून ठाकरेंना शिवसेनेचा ठाकरेंवर निशाणा
'लाडकी बहीण' सारख्या लोकप्रिय योजनांचा बोजा व सरकारी कंत्राटांतील हजारो कोटींचे 'मेघा घोटाळे' या खाबूगिरीमुळे राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट झाला आहे. या घोटाळ्यांना लगाम घालण्याऐवजी राज्य सरकारने नुकसान भरपाईची रक्कम कमी करून शेतकऱ्यांवरच कुऱ्हाड चालवली आहे. निवडणुकीपूर्वी कर्जमाफीसह शेतकऱ्यांना तोंड फाटेस्तोवर आश्वासने देणारे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मात्र ढेकळांचे पंचनामे करायचे काय? असा उर्मट सवाल करीत आहे, नैसर्गिक आपत्तीची आर्थिक मदत कमी करीत आहे. शेतकऱ्यांनो, आता तुम्हीच उचला ढेकळं आणि हाणा या शेतकरीविरोधी सरकारला!
