ओबीसी विद्यार्थ्यांचा परदेशात शिक्षणासाठी जाण्याचा मार्ग मोकळा, सरकारचा आणखी एक मोठा निर्णय

परदेशात उच्च शिक्षण घेण्याची अनेकांची इच्छा असते. मात्र परिस्थितीमुळे त्यांना ते शक्य होत नाही. अशा वेळी सरकारकडून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. त्यातून परदेशात शिक्षण घेण्याचे स्वप्न साकार होते. त्याबाबत आता सरकारने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजातील पात्र विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जाता येणार आहे. त्यांच्यासाठी सरकारने शिष्यवृत्ती मंजूर केली आहे. या थेट फायदा ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांना 2024-25 या शैक्षणिक वर्षात होणार आहे.   

( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )

राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती,इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील पात्र 75 विद्यार्थ्यांना 2024-25 या वर्षासाठी परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिवष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय 26 सप्टेंबरलाच राज्य सरकारने जारी केला आहे. ओबीसी संघटनांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन हा विषय निदर्शनास आणून दिला होता. त्यानंतर फडणवीस यांनी तातडीने बैठक घेऊन पात्र विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली. यानंतर अवघ्या तीन दिवसांत शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आली.

ट्रेंडिंग बातमी - 'सांगली पॅटर्न'ची आठवण करुन द्या, शिवसेनेच्या आक्रमकतेला आवर घालण्यासाठी काँग्रेस हायकमांडचे आदेश?

राज्यातील विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी परदेशात उच्च शिक्षणासाठी परदेश शिष्यवृत्ती योजना 2019-20 पासून लागू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या 30 ऑक्टोबर 2023 च्या शासन निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांची संख्या 75 इतकी अंतिम करण्यात आली. त्यानुसार 2024-25 या वर्षाकरिता परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत सुरुवातीला अर्ज मागविण्यात आले होते. 

ट्रेंडिंग बातमी - अक्षय शिंदेवर 7 दिवसानंतर अंत्यसंस्कार , जागा ठरली! ना बदलापूर ना अंबरनाथ 'या' ठिकाणी होणार दफन

मागास बहुजन कल्याण संचालनालयाचे संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने या अर्जांची छाननी केली आहे. त्यानंतर अर्जांतील त्रुटींची पूर्तता करून अभ्यासक्रमनिहाय गुणवत्ता यादी तयार केली. ही यादी 10 सप्टेंबरला राज्य सरकारला सादर केली. यानंतर इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीने 23 सप्टेंबरला झालेल्या बैठकीत पात्र 75 विद्यार्थ्यांची निवड केली आहे.  

ट्रेंडिंग बातमी - हर्षवर्धन पाटील काँग्रेसच्या मार्गावर? 'भाजपमध्ये जाऊन चूक केली' बडा नेता थेट बोलला

दरम्यान या विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मंजूर करण्याची बाब सरकारच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार 26 सप्टेंबरला यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. या शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शिक्षणाचा फायदा देशसेवेसाठी करून देणे आवश्यक राहणार आहे. तशा आशयाचे हमीपत्र लिहून द्यावे लागणार आहे. या योजनेमुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे परदेशात शिक्षण घेण्याचे स्वप्नही पूर्ण होणार आहे.