तमिळनाडू: शालेय अभ्यासक्रमात हिंदी भाषा सक्तीची केल्यानंतर राज्यात नवा वाद सुरु झाला आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसह विविध संघटनांनी या निर्णयाचा विरोध करत मराठीची गळचेपी सुरु असल्याचा आरोप केला. त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हिंदी भाषा सक्तीची नसून हिंदीऐवजी अन्य कोणतीही भाषा शिकायची असेल, तर तसा पर्याय विद्यार्थ्यांना दिला जाईल, असे विधान केले होते. यावरुनच आता तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांनी केंद्र सरकारला सवाल केला आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
हिंदी भाषेच्या सक्तीवरुन वाद निर्माण झाल्यानंतर राज्यात फक्त मराठी भाषा सक्तीची आहे, असे विधान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. यावर राजकीय गदारोळ झाला आहे. भाषेच्या वादाच्या मुद्द्यावर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी महत्त्वाचे विधान केले असून केंद्र सरकार सर्व राज्यांना राष्ट्रीय शिक्षण कायद्यात तिसऱ्या भाषेचे सक्तीचे शिक्षण देण्याची आवश्यकता नाही, असे निर्देश देईल का? असा सवाल उपस्थित केला आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या प्रतिसादावर प्रतिक्रिया देताना स्टॅलिन म्हणाले, "हिंदी नसलेल्या राज्यांवर हिंदी लादल्याच्या विरोधात व्यापक सार्वजनिक निषेधाबद्दल त्यांची चिंता स्पष्टपणे दिसून येते." राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांतर्गत महाराष्ट्रात मराठी व्यतिरिक्त इतर कोणतीही भाषा तिसरी भाषा म्हणून अनिवार्य नाही या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भूमिकेला केंद्र सरकार अधिकृतपणे समर्थन देते का? हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी स्पष्ट करावे, असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, "जर असे असेल, तर केंद्र सरकार सर्व राज्यांना स्पष्ट निर्देश देईल का की राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात तिसऱ्या भाषेचे शिक्षण अनिवार्य नाही? केंद्र सरकार तामिळनाडूसाठी 2,152 कोटी रुपये जारी करेल का, जे त्यांनी अन्याय्यपणे रोखून धरले आहे कारण राज्याला तिसऱ्या भाषेचे शिक्षण सक्तीचे करावे लागेल? असा खोचक सवालही स्टॅलिन यांनी उपस्थित केला आहे.
ट्रेंडिंग बातमी - Rane vs Rane: 'राणे बंधू एकमेकांच्या उरावर बसणार' माजी खासदार असं का बोलले?
