मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा (Chief Minister Ladki Bahin Yojna) दुसरा परिणाम आज दिसून आला आहे. 8 जुलै रोजी 'आपले सेवा केंद्र' संचालकांनी कामाचा भार वाढला असल्याचे गाऱ्हाणे मांडत मानधन देण्याची मागणी केली होती. आता महसूल खात्याची तहसीलदार संघटना पुढे आली आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेला आमचा विरोध नाही. मात्र ही योजना महसूल विभागाच्या मार्फत राबवू नये अशी मागणी करणारे निवेदन तहसीलदार संघटनेकडून राज्य शासनाला सादर करण्यात आले आहे.
महसूल विभागात आधीच खूप योजनांचा भार असून तुलनेत मनुष्यबळाचा अभाव असल्याने ही योजना राबवण्यास विरोध केला जातो आहे. या योजनेतील तालुकास्तरीय समिती सदस्य पद स्वीकारण्यास तहसीलदार संघटनांनी विरोध दर्शविला आहे. महसूल विभागाच्या दोन्ही संघटनांच्या कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाला निवेदन सादर केले आहे. यामध्ये तालुकास्तरीय समिती सदस्य पद हे तहसीलदार ऐवजी महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्याकडे देण्याची मागणी तहसीलदार संघटनेकडून करण्यात आली आहे.
नक्की वाचा - 'लाडकी बहीण' योजनेच्या अटीमध्ये महत्त्वाचे बदल, अर्ज भरण्यापूर्वी वाचा सर्व माहिती
'लाडकी बहीण' योजनेत बदल
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा अर्ज भरताना अनेक अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी राज्यातील वेगवेगळ्या भागातून येत होत्या. यामधील काही अटींमुळे अनेक महिला या योजनेपासून वंचित राहतील, असा आक्षेपही घेण्यात येत होते. या सर्व अडचणी आणि आक्षेपांचा विचार करत या योजनेतील निकषांमध्ये काही महत्त्वाचे बदल करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
