मुंबई, 20 जानेवारी 2025: महाराष्ट्र सरकारच्या 'व्हीएलटी' योजनेतील ज्या रिकाम्या जमिनी 'धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत' रद्द करण्यात आल्या आहेत त्यावरील माजी जमीन मालक (उदा. कुंभारवाडा), हे धारावी अधिसूचित क्षेत्राचाच (डीएनए) भाग आहेत आणि त्यांना कोट्यवधी रुपयांच्या धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत पुनर्विकासाचे फायदे मिळतील, असे धारावी पुनर्विकास प्रकल्प/झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे (डीआरपी/एसआरए) मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. एसव्हीआर श्रीनिवास यांनी सांगितले.
काय म्हणाले एसव्हीआर श्रीनिवास?
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प म्हणजेच डीआरपीच्या स्थापनेसह धारावीतील व्हीएलटी आपोआप रद्द झाले असले तरी, पूर्वीच्या मालकांना काळजी करण्याची आवश्यकता नाही. कारण त्यांना पुनर्विकास योजनेत पुरेसे संरक्षण मिळाले आहे. या योजनेअंतर्गत धारावीतील कोणीही बेघर होणार नाही कारण प्रत्येक सदनिकाधारकाला त्यांच्या स्वप्नांतील घर मिळणार आहे, असेही श्रीनिवास यांनी सांगितले. “खरे तर, आता व्हीएलटी जमीन ही डीएनए अंतर्गत येत असल्याने, या भागांचा स्वतंत्र पुनर्विकास करण्याची आवश्यकता नाही, ते डीआरपीच्या कक्षेतच येतात', असं ते म्हणाले.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पाची खुली आंतरराष्ट्रीय बोली जिंकणारा अदानी समूह हा महाराष्ट्र सरकारसोबत त्यांच्या 'नवभारत मेगा डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड' (एनएमडीपीएल) या संयुक्त उपक्रम कंपनीद्वारे सदनिका - निवासी आणि व्यावसायिक - बांधणार आहे आणि सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांनुसार वाटपासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या डीआरपी/एसआरएकडे सोपवणार आहे. महाराष्ट्राच्या सन 2024 च्या विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमन (डीसीपीआर) च्या कलम 33 (10) मधील, कलम क्रमांक1.12 मध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की, डीआरपी/एसआरएची सरकारी संस्था म्हणून स्थापना झाल्यानंतर धारावीतील व्हीएलटी आपोआप रद्द होईल.
या कलमात म्हटले आहे की, “मुंबई महापालिका (बीएमसी) किंवा महानगरपालिका आयुक्तांनी निर्माण केलेल्या, रिकाम्या जमिनीवरील झोपडपट्टी असलेली कोणतीही जमीन किंवा जमिनीचा कोणताही भाग हा सार्वजनिक उद्देशाने तयार केलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्प आणि एसआरएच्या डीआरपी विभागाकडे मंजुरीसाठी सादर करताना आपोआप रद्द होईल”. “सर्वेक्षण प्रक्रियेत धारावीकरांकडून आम्हाला अभूतपूर्व पाठिंबा मिळत आहे आणि मला पूर्ण विश्वास आहे की, माजी 'व्हीएलटी' मालक देखील लवकरात लवकर या सुरु असलेल्या प्रक्रियेत सहभागी होतील,” असे श्रीनिवास म्हणाले. 'डीएनए'मधील कोळीवाडा आणि खासगी सोसायट्यांसारख्या इतर खासगी जमीन मालकांना पुनर्विकास उपक्रमात सामील होण्याचेही आवाहन त्यांनी केले.
"धारावीमध्ये काही खासगी मालकीची क्षेत्रे आहेत, मी त्यांना आमच्यात सामील होण्यासाठी आणि जगातील सर्वात मोठ्या नागरी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाचा भाग होण्यासाठी आमंत्रित करू इच्छितो," असे ते म्हणाले. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या माहितीनुसार, 'व्हीएलटी'ची स्थापना करण्याचा उद्देश हा रिकाम्या जमिनीचे अतिक्रमणापासून संरक्षण करणे आणि आवश्यकतेनुसार ती परत घेता यावी हा होता. मुंबईत अनेक व्हीएलटी भूखंड असून ते बहुधा परळ, दादर, माहीम आणि सायनमध्ये स्थित आहेत, असा अंदाज आहे.
अदानी यांच्या नेतृत्वात पुनर्विकास प्रकल्पात शाश्वत वाहतूक व्यवस्था आणि आधुनिक पायाभूत सुविधांसारख्या उपक्रमांचा समावेश आहे. यामध्ये धारावीतील तरुणांना आणि इच्छुक कामगारांना सक्षम करण्यासाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्याचा समावेश आहे, त्यामुळे त्यांना पर्यावरणपूरक नोकऱ्या मिळतील आणि त्यांच्या उत्पन्नाच्या क्षमतेत वाढ होईल. येथील समुदायाचे अधिक समृद्ध आणि पर्यावरणपूरक भविष्य निर्माण करण्यासाठी ही योजना तयार करण्यात आली आहे.
धारावीतील रहिवाशांसाठी कमी किमतीची आणि परवडणारी घरे बांधण्यासाठी ही जमीन वापरण्यात येणार आहे. धारावीत कोणाचे पुनर्वसन करायचे किंवा कोणाचे स्थलांतर करायचे हे ठरवण्यासाठी विद्यमान रहिवासी आणि व्यवसायांचे सर्वेक्षण केले जात आहे. मुंबईतील, कचऱ्याने भरलेल्या धारावीच्या झोपडपट्टीचा 'जागतिक दर्जाचा' जिल्हा म्हणून पुनर्विकास करण्याचा भाग म्हणून पात्र रहिवाशांना ३५० चौरस फुटापर्यंतचे फ्लॅट मोफत दिले जाणार आहेत.
दरम्यान, ऑस्कर विजेत्या 'स्लमडॉग मिलेनियर'मधील मुख्य पार्श्वभूमी असलेल्या या भागात अशा झोपडया किंवा झोपडपट्ट्या आहेत जेथे बऱ्याच ठिकाणी आठ लोक 100 चौरस फूट जागेत राहतात आणि त्या संख्येच्या दहापट लोक एकच शौचालय वापरतात. धारावी हे चामड्याच्या वस्तूंपासून ते मातीची भांडी आणि कापडांपर्यंतच्या लघु उद्योगांसाठी एक मोठे केंद्र देखील आहे.
