उज्ज्वल निकम यांना संतोष देशमुखांच्या हत्येचा खटला सोडावा लागणार ? असीम सरोदेंचा आक्षेप, सरकारला लिहिले पत्र

Ujjwal Nikam Vs Asim Sarode: या संदर्भात असिम सरोदे यांनी राज्यसभा सचिवालय आणि महाराष्ट्र सरकारला पत्रे पाठवून विचारणा केली आहे.

जाहिरात
Read Time: 2 mins
पुणे:

उज्ज्वल निकम यांची राज्यसभेवर निवड करण्यात आली असून त्यांनी खासदारकीची शपथ घेतली आहे. वकील असीम सरोदे यांनी यासंदर्भात एख आक्षेप घेत राज्य सरकारला पत्र लिहिले आहे. सरोदे यांचे म्हणणे आहे की, उज्ज्वल निकम यांनी ज्या दिवशी खासदारकीची शपथ घेतली त्याच दिवशी त्यांनी सरकारी वकील म्हणून सगळी प्रकरणे सोडायला हवी होती.  उज्ज्वल निकम हे 29 प्रकरणांमध्ये सरकारी वकील म्हणून काम पाहात असून यावर असीम सरोदे यांनी आक्षेप घेतला आहे. 

( नक्की वाचा: महाराष्ट्रात कुठे कुठे चालणार फास्टॅग वार्षिक पास? वाचा 'त्या' 96 टोलनाक्यांची यादी )

उज्ज्वल निकम यांच्यासंदर्भातील आक्षेप काय आहे ?

NDTV मराठीशी बोलताना असीम सरोदे यांनी म्हटले की, उज्ज्वल निकम 29 खटल्यात विशेष सरकारी वकील राहू शकतात का ?असा त्यांना पडलेला प्रश्न असून या संदर्भात त्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारला पत्रे पाठवली असून स्पष्टीकरण मागवले आहे. नियमानुसार, निकम हे खासदार झाल्यावर सरकारी वकील म्हणून काम पाहणार असतील तर ते 'ऑफिस ऑफ प्रॉफिट' च्या नियमांचे उल्लंघन करणारे ठरत असल्याचे सरोदे यांचे म्हणणे आहे.

संतोष देशमुखांच्या हत्येचा खटला सोडावा लागणार ?

सरोदे यांच्या म्हणण्यानुसार छत्रपती संभाजनगर खंडपीठाने उज्ज्वल निकम यांचीच प्रत्येक प्रकरणात विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती का केली जाते, असा प्रश्न विचारला होता. सरोदे यांनी दावा केला आहे की निकम यांच्या जागी स्थानिक वकिलांना सरकारी वकील म्हणून संधी दिल्यास सरकारचे बरेच पैसे वाचू शकतात. सरोदे यांनी सांगितले की, ज्या दिवशी उज्ज्वल निकम यांनी राज्यसभेचे खासदार म्हणून शपथ घेतली, त्याच दिवसापासून ते विशेष सरकारी वकील म्हणून काम करण्यास अपात्र ठरले आहेत. हे पद 'ऑफिस ऑफ प्रॉफिट' या नियमाखाली येते आणि त्यामुळे ते आता 29 प्रकरणांमध्ये काम करू शकत नाहीत.

( नक्की वाचा: "प्लीज गाडी थांबवा, माझी मुलगी सोबत आहे", कॅबमध्ये कुटुंबासोबत काय घडलं? )

खटल्यांचे काम रेंगाळू शकते!

या संदर्भात असिम सरोदे यांनी राज्यसभा सचिवालय आणि महाराष्ट्र सरकारला पत्रे पाठवून विचारणा केली आहे. जर खासदार झाल्यानंतरही निकम सरकारी वकील म्हणून काम पाहात राहीले तर कदाचित या खटल्यांचे काम रेंगाळू शकेल आणि न्यायाच्या अपेक्षेत असलेल्यांना न्याय मिळू शकणार नाही.यामुळे निकम यांनी स्वतःहून या पदावरून बाजूला होणे अपेक्षित होते, परंतु त्यांनी तसे केलेले नाही असे सरोदे यांचे म्हणणे आहे.  
 

Advertisement