45 वर्षांच्या विदर्भाच्या लढ्याला यश, झुडपी जंगलाबाबतच्या निर्णयावर मुख्यमंत्र्यांची मोठी प्रतिक्रिया

झुडपी जंगलाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी आहे. तो विकास आणि पर्यावरणाचा समतोल राखणारा आहे. या निर्णयामुळे विदर्भाच्या विकासाला मोठी चालना मिळेल आणि नागपुरात तर झोपडपट्टीधारकांना मालकी हक्काचे पट्टे देण्याचाही मार्ग मोकळा झाला आहे, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
 

नागपूर येथे पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. ते म्हणाले की, गेल्या 45 वर्षांपासून विदर्भ यासाठी लढा देत होता. त्या लढ्याला आज मोठे यश आले. ज्यावेळी महाराष्ट्र तयार झाला आणि विदर्भ हा सीपी अँड बेरारमधून महाराष्ट्रात आला. त्यावेळी महसुली रेकॉर्डमध्ये झुडपी जंगल असे लिहिले गेले. 

मध्यप्रदेशात आपला रेकॉर्ड दुरुस्त केला आणि आपल्याकडे 1980 च्या कायद्यात याला जंगलाचा दर्जा मिळाला आणि त्यामुळे विदर्भाचा विकास थांबला होता. नागपूर रेल्वेस्थानक किंवा उच्च न्यायालयाची इमारत ही जुन्या रेकॉर्डनुसार झुडपी जंगल म्हणून होती. त्यामुळे यातून दिलासा मिळाला पाहिजे, अशी मागणी होत होती. या निर्णयाअभावी विकासाचे, सिंचनाचे प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात रखडले होते. 1996 पूर्वी ज्या जमिनींचे वाटप झाले आहे, त्याला अपवाद करण्यात आला आहे. 1996 ज्या जमिनी दिल्या, त्याबाबत एक प्रक्रिया आखून दिली आहे. त्यानुसार, त्या जमिनी केंद्राकडून राज्य शासन मागू शकते.

( नक्की वाचा :  MHADA Lottery : म्हाडा कोकण मंडळाच्या लॉटरीतील घरांची किंमत झाली कमी! वाचा किती होणार तुमचा फायदा? )

झोपडपट्टीधारकांना मालकी हक्काचे पट्टे देण्यासाठी सूट देण्यात यावी, ही मागणी आम्ही केली होती. यात तकिया, चुनाभट्टी, जयताळ्यातील रमाबाई आंबेडकर नगर, एकात्मता नगर, वाडीतील आंबेडकर नगर अशा अनेक झोपडपट्टी आहेत, ज्यांना मालकी हक्काचे पट्टे मिळत नव्हते. ते आता देता येणार आहेत. त्या झोपड्या झुडपी जंगलाच्या संकल्पनेत येत होत्या. त्यांना आता मालकी हक्काचे पट्टे देण्याची कार्यवाही करता येणार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

2014 ते 2019 या काळात एक समिती गठीत करुन त्याचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने एक सीईसी तयार केली. राज्य शासनाने तयार केलेला अहवाल एकप्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारला आहे. 45 वर्ष विदर्भातील सर्वपक्षीय नेते जी मागणी करीत होते, ती मागणी आता मान्य झाली आहे. या निर्णयामुळे सुमारे 70 ते 80 हजार एकर जागेवर वन तयार करावे लागणार आहे. विकास आणि पर्यावरण यात समतोल साधणारा हा ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी निर्णय आहे, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.