Maharashtra Public Safety Bill 2024: महाराष्ट्राच्या विधीमंडळ सचिवालयाने वर्तमानपत्रातून एक जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. विधानसभेचे विधेयक क्र.33, व्यक्ती आणि संघटना यांच्या बेकायदेशीर कृत्यांना अधिक प्रभावीपणे प्रतिबंध घालता यावा यासाठीची तरतूद करणारे असल्याचे या जाहिरातीच्या शीर्षकावरून दिसते आहे. या विधेयकासाठी विधीमंडळाच्या दोन्ही सदनाच्या सदस्यांची एक संयुक्त समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीचे अध्यक्षपद महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आहेत. विधीमंडळ सचिवालयाने प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीमध्ये या विधेयकासंदर्भात सर्वसामान्य जनता, विधीमंडळाचे माजी सदस्य, संबंधित क्षेत्रात काम करणाऱ्या सामाजिक संघटना, संस्था यांनाही विधेयकासंदर्भात आपले म्हणणे समितीपर्यंत पोहचवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. 1 एप्रिलपर्यंत आपापल्या सूचना सुधारणा, सचिवालयाला कळवाव्यात असे या आवाहनात म्हटले आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
सचिवालयाने प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीच्या अनुषंगाने 2024 सालचे विधानसभेचे विधेयक 33 तपासले असता त्यात दिसून आले की या अधिनियमास महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2024 म्हणावे असे नमूद करण्यात आले आहे. त्या अनुषंगाने माहितीगोळा केली असता कळाले की, 11 जुलै 2024 रोजी तत्कालीन महायुती शासनाने हे विधेयक आणले होते. विवक्षित बेकायदेशीर कृत्यांचा अधिक प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी आणि तत्संबंधित किंवा त्याअनुषंगिक बाबींकरिता तरतूद करण्यासाठी हे विधेयक आणल्याचे त्यावेळीही सरकारने सांगितले होते आणि विधीमंडळ सचिवालयाने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीमध्येही तसे म्हटले आहे. प्रामुख्याने शहरी नक्षलवादाचा बीमोड करण्यासाठी हे विधेयक सादर करण्यात आले होते. या विधेयकाचा गैरवापर करण्यात येईल अशी भीती विरोधकांनी त्यावेळी वर्तवली होती. यामुळे या विधेयकाचा मसुदा संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आले होते.
महाराष्ट्र शासन एक नवा कायदा आणू पहात आहे. तो अस्तित्वात आला तर कोणत्याही व्यक्ती किंवा संघटना यांना कोणत्याही विषयावर शासनाविरुद्ध बोलता येणार नाही. शासनाला अमर्यादित अधिकार देणाऱ्या या कायद्यावर हरकती सूचना देण्याची अंतिम तारीख १ एप्रिल २०२५ आहे. या कायद्याचे नाव
— Vijay Kumbhar (@VijayKumbhar62) March 13, 2025
“महाराष्ट्र… pic.twitter.com/2OfhRiMU3n
'जन सुरक्षा' विधेयक नेमके काय आहे?
“बेकायदेशीर कृत्य" याचा अर्थ, एखाद्या व्यक्तीने किंवा संघटनेने केलेले, –
(एक) जे सार्वजनिक सुव्यवस्था, शांतता व प्रशांतता यांस धोका किंवा संकट
निर्माण करते असे ; किंवा
(दोन) जे सार्वजनिक सुव्यवस्थेमध्ये हस्तक्षेप करते किंवा ज्याचा हस्तक्षेप करण्याकडे कल आहे असे ; किंवा
(तीन) जे न्यायदानात किंवा विधिद्वारा स्थापित संस्थांमध्ये व कर्मचारी वर्गामध्ये हस्तक्षेप करते किंवा ज्याचा हस्तक्षेप करण्याकडे कल आहे असे किंवा
(चार) जे राज्य शासनाच्या किंवा केंद्र सरकारच्या दलांसह, कोणत्याही लोकसेवकाला, असा लोकसेवक आणि अशी दले कायदेशीर अधिकारांचा वापर करीत
असताना, फौजदारीपात्र बलप्रयोगाद्वारे किंवा फौजदारीपात्र बलप्रयोग दाखवून किंवा अन्यथा, दहशत निर्माण करण्यासाठी रचलेले आहे असे ;किंवा
(पाच) हिंसाचार, विध्वंसक कृतींमध्ये किंवा लोकांमध्ये भीती व धास्ती निर्माण करणा-या अन्य कृतींमध्ये गुंतलेले किंवा त्याचा प्रचार करणारे, किंवा अग्निशस्त्रे, स्फोटके किंवा अन्य साधने यांचा वापर करण्यात गुंतलेले किंवा त्यास प्रोत्साहन देणारे किंवा रेल्वे, रस्ते, हवाई किंवा जल यामार्गे होणा-या दळणवळणांमध्ये व्यत्यय आणणारे असे ; किंवा
(सहा) प्रस्थापित कायद्याची व कायद्याद्वारे स्थापन केलेल्या संस्थांची अवज्ञा करण्यास प्रोत्साहन देणारे किंवा तसे करण्याचा उपदेश देणारे असे ; किंवा
(सात) वर नमूद केलेली कोणतीही एक अथवा अधिक बेकायदेशीर कृत्ये करण्यासाठी पैसे किंवा वस्तू गोळा करणारे असे, कोणतेही कृत्य. मग ते कृती करून केलेले असो अथवा एकतर तोंडी किंवा लेखी शब्दांद्वारे किंवा खुणा करून अथवा दृश्य सादरीकरणाद्वारे किंवा अन्यथा केलेले असो, असा आहे ;
तसेच
(छ) “बेकायदेशीर संघटना" याचा अर्थ, जी संघटना, कोणतेही बेकायदेशीर कृत्य
करण्यामध्ये गुंतलेली आहे किंवा तिच्या उद्दिष्टांनुसार-कोणतेही माध्यम, साधन किंवा अन्यथा यामार्फत प्रत्यक्षपणे अथवा अप्रत्यक्षपणे बेकायदेशीर कृत्य करण्यास अपप्रेरणा देते किंवा सहाय्य करते किंवा मदत करते, किंवा त्यास प्रोत्साहन देते, अशी कोणतीही संघटना, असा आहे.
या विधेयकानुसार जो कोणी बेकायदेशीर संघटनेचा सदस्य असेल किंवा अशा कोणत्याही संघटनेच्या बैठकामध्ये भाग घेईल किंवा त्यांना देणगी देईल किंवा स्वीकारेल अशा लोकांना तीन वर्ष कारवास किंवा तीन लाख रुपये दंडाची शिक्षा होऊ शकेल.
विधेयकाची महाराष्ट्राला गरज काय ?
छत्तीसगड, ओडिशा, तेलंगाना आणि आंध्र प्रदेश यासारख्या राज्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रालाही नक्षलवादाच्या समस्येला तोंड द्यावे लागते आहे. महाराष्ट्र वगळता या नक्षल प्रभावित राज्यांमध्ये नक्षलवादाचा बीमोड करण्यासाठी या राज्यांमध्ये स्वतःचा विशेष कायदा आहे. महाराष्ट्रामध्येही असा कायदा असावा अशी मागणी जोर धरू लागली होती. त्यानुसार हे विधेयक आणण्यात आले आहे. महाराष्ट्रामध्ये विशेष कायदा नसल्याने अंतर्गत सुरक्षेला धोका ठरणाऱ्या संघटना आणि व्यक्तींविरोधात कारवाई करताना महाराष्ट्रातील पोलिसांना UAPA , टाडा किंवा पोटासारख्या केंद्र सरकारने तयार केलेल्या कायद्यांचा आधार घ्याला लागतो आहे. मात्र या कायद्याचा वापर करण्यासाठी प्रशासनिक अडचणी येत असून कायद्याच्या वापरासाठी पूर्वपरवानगीही घ्यावी लागते. त्यामुळे नक्षलवाद्यांविरोधात प्रभावी कारवाई करणे शक्य होत नव्हते. याचा फायदा आरोपींना होतो असा दावा केला जातो. यासाठीच महाराष्ट्र सरकारने 'महाराष्ट्र जन सुरक्षा विशेष अधिनियम' सादर केला आहे. याचे कायद्यात रुपांतर व्हावे यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रयत्नशील आहेत.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
