- देशी व विदेशी मद्यविक्री दुकाने रहिवासी सोसायटीत स्थलांतरित करण्यासाठी सोसायटीचे ना हरकत प्रमाणपत्र बंधनकारक
- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत हा निर्णय जाहीर केला आहे
- रहिवासी भागात मद्यविक्रीमुळे होणारी गर्दी, वाहतूक कोंडी, आणि महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न लक्षात घेऊन हा निर्णय
Wine shop permission: राज्यात यापुढे किरकोळ विदेशी आणि देशी मद्यविक्री दुकाने (Liquor Shops) रहिवासी सोसायटीत (Residential Societies) स्थलांतरित करण्यासाठी मोठी अट टाकण्यात आली आहे. तसे करायचे असल्यास संबंधित सोसायटीचे 'ना हरकत प्रमाणपत्र' (NOC) बंधनकारक असेल. या निर्णयाची राज्यात सर्वत्र अंमलबजावणी केली जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली. पिंपरी-चिंचवड येथील नियमबाह्य दारू दुकानांच्या परवान्यांबाबत आमदार शंकर जगताप यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी ही घोषणा केली. त्यामुळे हा एक प्रकारे वाईन शॉप देशी दारू चालकांसाठी दणका समजला जातोय.
रहिवासी सुरक्षेसाठी निर्णय (Decision for Resident Safety)
राज्यभरातील अनेक सोसायट्यांकडून मद्यविक्री दुकाने नागरिकांच्या संमतीशिवाय निवासी भागात स्थलांतरित होत असल्याच्या तक्रारी येत होत्या. यामुळे दारू दुकानांसमोर होणारी गर्दी, वाहतूक कोंडी (Traffic Congestion), आवाज तसेच रहिवासी आणि महिलांच्या सुरक्षेचा (Women Safety) प्रश्न वाढला होता. या पार्श्वभूमीवर, सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यापुढे कोणत्याही वाईन शॉप (Wine Shop) किंवा देशी मद्य दुकानाच्या स्थलांतरासाठी सोसायटीची ना हरकत बंधनकारक असेल. हा निर्णय राज्यभर काटेकोरपणे लागू केला जाईल, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. परवानगी नसल्यास त्यांना त्या ठिकाणी दुकान टाकता येणार नाही.
पिंपरी-चिंचवड प्रकरणावर कार्यवाही (Action on Pimpri-Chinchwad Case)
पिंपरी-चिंचवडमधील काळेवाडी-रहाटणी परिसरातील 'बजाज देशी दारू दुकान' आणि 'विक्रांत वाईन्स शॉप' या दोन्ही दुकानांचा परवाना अनियमिततेमुळे निलंबित (Suspended) करण्यात आला आहे. मात्र, त्यापैकी एका दुकानदाराने या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात (High Court) याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशाप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी सदस्य किशोर जोरगेवार यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
