Hindi Imposition : पहिलीपासून हिंदी नकोच, सरकारच्या भूमिकेला अजित पवारांचाच विरोध! काय आहे अर्थ?

Hindi Imposition : पहिलीपासून हिंदी अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही विरोध केला आहे.

जाहिरात
Read Time: 1 min
मुंबई:

पहिलीपासून हिंदी अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावर राज्यात सध्या चांगलंच वातावरण तापलं आहे. या निर्णयाला विरोधक जोरदार विरोध करत आहेत. त्याचवेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही आता या निर्णयाच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. 

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा म्हणून तिसरी भाषा नको आहे तर इयत्ता पाचवी पासूनच हिंदी भाषा असावी अशी भूमिका घेतली आहे विशेष म्हणजे पहिलीपासून हिंदी अनिवार्य असावी अशी स्वरूपाची भूमिका राज्य शासनाची आहे. त्याला विरोधक त्यातही राज ठाकरेंच्या  महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं सगळ्यात जास्त विरोध केला आहे.

Advertisement

( नक्की वाचा : Hindi Imposition : ... तर दादा भुसे राजीनामा देतील का? डोंबिवलीच्या शिक्षकांचा थेट मंत्र्यांनाच सवाल! पाहा Video )

राजकीय अर्थ काय?

राज ठाकरे हे विरोधक आहेत त्यांचा विरोध तसा अपेक्षित होता. पण, त्याचवेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही राज ठाकरेंच्या सुरात सूर मिसळला आहे. महायुती सरकारमध्ये शालेय शिक्षण विभाग हा एकनाथ शिंदे यांचे  जुने सहकारी दादा भुसे यांच्याकडे आहे. त्यामुळे अजित पवारांनी विरोधाची भूमिका घेतल्यानं त्यांच्या या विरोधाला शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन पक्षांमधील अंतर्गत संघर्षाची किनार असल्याची जोरदार चर्चा सध्या सुरु आहे. 


Topics mentioned in this article

Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world