- डन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे कायमस्वरूपी अध्यासन स्थापण्याचा निर्णय घेतला आहे
- महाराष्ट्राने कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण जाहीर केले आहे
- पाच एआय इनोव्हेशन सिटीज स्थापून राज्यात एआयच्या संधींचे संतुलन साधण्याचा मानस आहे
राज्यमंत्रीमंडळाची आज बैठक पार पडली. या बैठकीत काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यात सामाजिक न्याय विभागाचा महत्वाचा निर्णय आहे. सामजिक समता व समरसता वर्षा निमित्त साता समुद्रापार महापुरूषांच्या विचारांचा जागर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिटिकल सायन्स या प्रख्यात संस्थेत भारतीय संविधानाचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर अध्यासन स्थापनेचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. कायमस्वरूपी अध्यासनाच्या माध्यमातून भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने डॉक्टरेटसाठी शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) धोरण 2026 जाहीर करून एआयच्या विश्वात महाराष्ट्राचे महत्वाकांक्षी पाऊल टाकले आहे. राज्यात दहा हजार कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणूक आणि दीड लाख रोजगार संधीची निर्मिती यामुळे निर्माण होणार आहे. राज्यभरात एआयच्या संधीचे संतुलन साधण्यासाठी सहा एआय-उत्कृष्टता केंद्र स्थापन होणार आहेत. याशिवाय पाच एआय इनोव्हेशन सिटीज ची स्थापना होणार आहे. महाराष्ट्राचे एआय पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर भर देणारे दमदार धोरण जाहीर करण्यात आले.
नक्की वाचा - Pune News: पुणे विद्यापीठाचा मोठा निर्णय; ‘या' विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा फी माफ
हरित महाराष्ट्र आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्यात तीनशे कोटी वृक्ष लागवडीकरिता महत्वाकांक्षी वृक्षारोपण मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पायाभूत सुविधा उपक्रमांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी व सनियंत्रण यासाठी आयोग काम करणार आहे. राज्यातील हरित ऊर्जेचा वापर आणि पारेषण क्षमतेचे अधिक बळकटीकरण करण्यात येईल. त्यासाठी मॅजेस्टिक – महाराष्ट्र अॅक्सलरेटिंग ग्रीन एनर्जी अँण्ड स्टोरेज टेक्नॉलॉजीज इंटिग्रेशन इन कनेक्टेड ग्रीड योजना राबविण्यात येणार. योजनेसाठी जागतिक बँकेकडून कर्ज मिळणार आहे. त्याबाबतचा प्राथमिक अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठविण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता देण्यात आली.
दिव्यांगाच्या शिक्षण भरारीला आणखी बळ देण्याचा निर्णय ही घेण्यात आला. उच्च माध्यमिक परिक्षोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. गत बारा वर्षांनंतर पहिल्यांदाच भरीव वाढ यातून देण्यात आली आहे. आता दिव्यांग विद्यार्थ्यांना विद्यापीठ, परीक्षा बोर्ड, संस्थेला भरावे लागणारे शुल्क, प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क , नोंदणी शुल्क, ग्रंथालय, नियतकालिकांसाठी, वैद्यकीय तपासणीचे शुल्क मिळणार असल्याचा निर्णय ही कॅबिनेटमध्ये घेण्यात आला आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील मौजे नाचणे येथे केंद्रीय विद्यालयाला जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोकणातील होतकरू विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणासाठी आणखी एक महत्वाची सुविधा मिळेल. केंद्र सरकारचे केंद्रीय विद्यालय संघटन, नवीन केंद्रीय विद्यालय उभारणार आहेत. मौजे नाचणे येथील अडीच हेक्टर जमीन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय झाला आहे. आदिवासी आश्रमशाळेतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना जाहीर करण्यात आली आहे. आदिवासी विकास विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थाद्वारा चालविल्या जाणाऱ्या अनुदानित आश्रमशाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 12 व 24 वर्षांच्या नियमित सेवेनंतरची दोन लाभांची सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
