Caste census News : केंद्र सरकारने बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये जनगणनेसोबतच जातीनिहाय जनगणना करण्याचाही निर्णय घेतला. 1931 सालानंतर भारतामध्ये जातीनिहाय जनगणना झाली नव्हती. केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे बहुतांश राजकीय पक्ष स्वागत करताना दिसत आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसचे नेतेही जातीनिहाय जनगणना करण्याच्या निर्णयाचं स्वागत केले आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
आरक्षणाचा वाद जातीनिहाय जनगणनेने सुटेल?
महाराष्ट्रामध्ये Imperical Data म्हणजेच शाही माहिती नसल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलं होतं. केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणना केल्यामुळे सरकारी आकडे प्राप्त होतील ज्यामुळे अनेक गणितं सुटण्यास मदत होईल असे काही राजकीय मंडळींचे म्हणणे आहे. ओबीसींचे नेते लक्ष्मण हाके यांच्या मते शिक्षण, आरोग्य, रोजगार या सगळ्यासाठी ही जातगणना महत्त्वाची ठरेल. हाके यांनी पुढे म्हटले की, आरक्षण आणि जनगणना हे मुद्दे वेगळे आहे. आरक्षणासाठी निकष, मागासलेपण सिद्ध करावे लागतात.
( नक्की वाचा : Caste census : जातीनिहाय जनगणना म्हणजे काय? ती घेण्याची वेळ का आली? वाचा सर्व प्रश्नांची उत्तर )
केवळ आश्वासन राहू नये
ओबीसींचे दुसरे नेते प्रकाश शेंडगे यांनी म्हटले की, जातीय जनगणनेचे आश्वासन हे बिहार निवडणुकीपुरता मर्यादीत राहू नये. शेंडगे यांनी हा निर्णय घेतल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधी या दोघांचे अभिनंदन केले. शेंडगे यांनी म्हटले की, काँग्रेसने ओबीसींकडे दुर्लक्ष केल्याची चूक राहुल गांधींनी मान्य केली होती. बिहार राज्याने आपल्या राज्यापुरता जातीय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला होता. महाराष्ट्रामध्येही विधानसभेत एकमताने केंद्राने जातीनिहायजनगणना करावी असा ठराव केला होता. केंद्रातील जातीनिहायजनगणना कमिश्नर महाराष्ट्र शासनाला पत्र लिहून अशाने जातीमध्ये तेढ निर्माण होईल असे म्हटले होते.
कायद्यात बदल गरजेचा!
ब्रिटीश असताना त्यांनी जातीय जनगणनेला सुरुवात केली होती. 1931 सालानंतर जातीनिहाय जनगणना करण्यात आलेली नाही. 2011 साली झालेल्या जातीनिहाय जनगणनेचा अहवाल प्रसिद्धच करण्यात आलेला नसल्याने 1931 सालची जातीनिहाय जनगणनाच शेवटची ठरली होती. लक्ष्मण हाके यांनी म्हटले की, 1948 सालचा जनगणना कायदा जातीनिहाय जनगणना करण्यास परवानगी देत नाही, त्यामुळे त्यात बदल करावा लागेल. केंद्र सरकारने ज्या अर्थी हा निर्णय घेतला आहे त्याचा अर्थ सरकारची तयारी आहे.
( नक्की वाचा : Caste census : जातीनिहाय जनगणेला भाजपा आणि RSS नं होकार का दिला? वाचा Inside Story )
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी या निर्णयासंदर्भात प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, देशातील अनुसुचित जाती आणि जमातींची जातवार जनगणना गेली दीडशे वर्षे होत आलेली आहे. त्या माहितीच्या आधारे या वर्गाच्या विकास योजना व कल्याणकारी कार्यक्रमांसाठी आर्थिक तरतुद केली जाते. नागरिकांचा मागासवर्ग म्हणजेच इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विमाप्र यांच्यासाठी मंडल आयोगाने 1980 मध्ये केलेल्या शिफारशींनुसार देशात हा तिसरा मागासवर्ग अस्तित्वात आला. मात्र त्याला घटनात्मक संरक्षण पुरवताना दरवेळी जनगणना नसल्याने लोकसंख्या माहित नसल्याचे कारण पुढे येते होते.
ब्रिटिशांनी भारत जिंकला तेव्हा पहिले काम केले ते म्हणजे दर 10 वर्षांनी त्यांनी जातीनिहाय जनगणना सुरू केली. ज्यांच्यावर राज्य करायचे त्यांचा अभ्यास करण्यासाठी जनगणना आवश्यक आहे, असे त्यांना वाटले. 1871 ते 1931 अशी साठ वर्षे हे काम नियमितपणे होत होते. सन 1941 च्या महायुद्धात हे काम विस्कळीत झाले. स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने फक्त अनुसुचित जाती आणि जमाती यांची जातीनिहाय तर इतर सर्वांची एकत्रित गणना करण्याचे धोरण स्वीकारले. यातुन मागासवर्गीय ओबीसी वंचित राहिले असे भुजबळांचे म्हणणे आहे.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
