आरक्षणाचा लाभ ज्या धर्मातील प्रवर्गात घेतला आहे, त्याच धर्मात असण्याबाबत निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे उल्लंघन करून धर्मांतर करीत आरक्षणाचा लाभ घेत असलेल्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
जबरदस्तीने धर्मांतर करण्याच्या प्रकरणाबाबत सदस्य गोपीचंद पडळकर यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनीही या चर्चेत भाग घेतला.
बळजबरीने किंवा आमिष दाखवून धर्मांतर करणे हा गुन्हा असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, जबरदस्तीने धर्मांतर अधिक कठोर कायदा करण्यात येईल. राज्याच्या पोलिस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचा अहवाल शासनास सादर झाला आहे. या अहवालानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
( नक्की वाचा: Jan Suraksha Bill : राज्यात 'त्या' 64 संघटना! मुख्यमंत्र्यांनी सांगितली शहरी नक्षलवादाची पद्धत )
आरक्षणाचा लाभ ज्या धर्मात असताना घेतला आहे, त्याच धर्मात राहण्याबाबतचा सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आदर करून शासन याबाबत कार्यवाही करेल. काही प्रकरणांमध्ये आरक्षणाच्या लाभाचा गैरफायदा घेतला जात आहे. असे आढळून आले आहे. अशा प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश शासन पाळेल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
सांगली जिल्ह्यातील सक्तीच्या धर्मांतर प्रकरणात संबंधित धर्मगुरू यांना अटकपूर्व जामीन मिळालेला आहे. याबाबत अपील दाखल करून गुन्हा विलंबाने दाखल केल्याबाबत संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांचीही चौकशी करण्यात येईल. पुणे जिल्ह्यातील धर्मांतरण प्रकरणांमध्ये विशेष चौकशी समितीचा अहवाल एक महिन्याच्या आत घेऊन पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असंही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
