गेल्या काही दिवसांपासून काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर (Shashi Tharoor) यांची भाजपा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्याशी जवळीक वाढल्याचं मानलं जात आहे. त्यातच मोदी सरकारने शशी थरूर यांच्यावर एक महत्त्वाची जबाबदारी सोपवली आहे. ही जबाबदारी राजकीय नसून देशहिताची आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
भारतीय खासदारांचे शिष्टमंडळ परदेशात जाऊन पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाची माहिती देणार आहे. या शिष्टमंडळात शशी थरुर यांचाही समावेश करण्यात येणार आहे. शशी थरूर यांच्यासोबत काँग्रेसचे अन्य काही खासदार देखील परदेशात जाणार आहेत. तसेच भाजप, जेडीयू, टीएमसीसह इतर राजकीय पक्षांचे खासदारांचाही या शिष्टमंडळात समावेश असेल
'ऑपरेशन सिंदूर'वर आपली बाजू जगासमोर भक्कमपणे मांडण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या तडफदार खासदारांचा समावेश असेल. काँग्रेसने यात सहभागी होण्याची तयारी दर्शवली आहे.
( नक्की वाचा : भारतासोबत फक्त 18 मे पर्यंत शस्त्रसंधी, पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्र्यांचं मोठं वक्तव्य! )
परराष्ट्र मंत्रालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, भाजप, काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (एसपी), जनता दल (युनायटेड), बिजू जनता दल, माकप आणि इतर काही पक्षांच्या खासदारांना परदेशात पाठवले जाईल.
शशी थरूर अमेरिका आणि ब्रिटनला जाणार
याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, काँग्रेस खासदार शशी थरूर ऑपरेशन सिंदूरची माहिती देण्यासाठी अमेरिका आणि ब्रिटनला जातील. त्यांच्यासोबत आणखी 6 खासदार असतील. जेडीयूकडून संजय झा यांच्या नावाचा विचार केला जात आहे. हे शिष्टमंडळ 22 मे रोजी रवाना होईल. याच प्रकाराची वेगवेगळी शिष्टमंडळे वेगवेगळ्या देशांमध्ये जातील.
काँग्रेसकडून कोणत्या खासदारांचा समावेश?
परदेशात पाठवण्यात येणाऱ्या बहुपक्षीय शिष्टमंडळात सहभागी होण्याची तयारी काँग्रेसनं दाखवली आहे. हे शिष्टमंडळ परदेशात जाऊन पाकिस्तान प्रायोजित दहशतवादावर भारताची बाजू मांडेल. काँग्रेसकडून शशी थरूर, मनीष तिवारी, अमर सिंह आणि सलमान खुर्शीद यांना पाठवले जाण्याची शक्यता आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तृणमूल काँग्रेसचे सुदीप बंदोपाध्याय, जेडीयूचे संजय झा, बीजदचे सस्मित पात्रा, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार)च्या सुप्रिया सुळे, द्रमुकच्या के. कनिमोझी, माकपचे जॉन ब्रिटास आणि एआयएमआयएमचे असदुद्दीन ओवेसी यांनाही शिष्टमंडळाचा भाग होण्यासाठी सांगण्यात आले आहे. या प्रकरणावर सध्या सरकारकडून अधिकृतपणे कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही.
