India-Pakistan Ceasefire: भारत आणि पाकिस्तानमधील शस्त्रसंधी केवळ 18 मे पर्यंतच आहे, असं धक्कादायक वक्तव्य पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री इशाक डार यांनी केलं आहे. एएफपी या वृत्तसंस्थेनं याबाबतचं वृत्त दिलंय. त्यानंतर भारत-पाकिस्तान संघर्षाबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
भारत आणि पाकिस्तानमध्ये पुन्हा लष्करी संघर्ष सुरू होणार आहे का? 18 मे नंतर पाकिस्तानकडून पुन्हा ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांद्वारे हल्ले होतील का? भारत त्याला प्रत्युत्तर देईल का? असे प्रश्न विचारले जात आहेत. कारण पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्र्यांनी स्वतःच शस्त्रसंधीची अंतिम मुदत सांगितली आहे. त्यांनी सांगितलेल्या मुदतीचा अर्थ काय आहे? पाकिस्तानची ही नवी चाल समजून घेऊया
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
होय, हे खरं आहे. पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री इशाक डार यांनी गुरुवारी शस्त्रसंधीबाबत हे वक्तव्य केले. एएफपीने ते प्रसिद्ध केलंय. . पण पाकिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी हे वक्तव्य करण्यामागे त्यांची एक मोठी चाल आहे. भारताला चर्चेच्या टेबलावर आणून सिंधू करार पुन्हा सुरू करण्याची ही चाल आहे.
भारतावर राजकीय दबाव टाकण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न आहे. इशाक डार यांनी पाकिस्तानच्या नॅशनल अ‍ॅसेंब्लीमध्ये जाणीवपूर्वक हे वक्तव्य केलंय. त्याची सर्वत्र चर्चा व्हावी, हा त्यांचा उद्देश आहे.
( नक्की वाचा : Tral Encounter: आई समजावत होती, पण दहशतवादी मुलानं ऐकलं नाही, पाहा 'तो' शेवटचा Video )
पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री काय म्हणाले?
इशाक डार यांनी सांगितलं की, "10 मे रोजी दोन्ही देशांच्या डीजीएमओ स्तरावरील चर्चेत 12 मे पर्यंत शस्त्रसंधीवर सहमती झाली. 12 मे रोजी झालेल्या चर्चेत 14 मे पर्यंत शस्त्रसंधीवर सहमती झाली. 14 मे रोजी झालेल्या चर्चेत 18 मे पर्यंत शस्त्रसंधीवर सहमती झाली.' लष्करी स्तरावरील सहमतीनंतर राजकीय स्तरावर दोन्ही देशांमध्ये चर्चा होईल तेव्हाच ही पूर्ण सहमती बनेल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
पाकिस्तानची चाल काय आहे?
पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर गेल्या तीन आठवड्यांत भारत आणि पाकिस्तानमध्ये जे काही घडले, ते संपूर्ण जगासमोर आहे. भारताच्या कठोर निर्णयाचा मोठा फटका पाकिस्तानला बसलाय. कोणत्याही क्षणी भयंकर संकटात सतावण्याची भीती त्यांना सतावतीय. पाकिस्तानला सर्वात मोठी भीती सिंधू कराराबाबत आहे.
( नक्की वाचा : Indus Water Treaty : पाकिस्तानची पाण्यासाठी तडफड, पत्र लिहून केली विनंती, भारताची भूमिका काय? )
भारतानं शस्त्रसंधीच्या घोषणेनंतरही सिंधू जलवाटप करार स्थगित राहील, असं स्पष्ट केलंय. त्याचबरोबर पाकिस्तानबरोबर चर्चा ही दहशतवाद आणि पाकव्याप्त काश्मीरबाबतच (POK) होईल, असं भारतानं ठणकावून सांगितलं आहे. तर, पाकिस्तानला सिंधू करारावरील स्थगिती हटवायची आहे. त्यासाठी भारताला राजकीय चर्चेच्या टेबलावर आणण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.
पाकिस्तानला राजकीय पातळीवर चर्चा का हवी?
दोन्ही देशांमध्ये राजकीय पातळीवर चर्चा झाली तरच सिंधू पाणीवाटप करार स्थगित करण्याबाबत भारताशी चर्चा होऊ शकेल, अशी पाकिस्तानला आशा आहे. भारताने मात्र भविष्यात दहशतवादी कृत्य करणार नाही, याची हमी पाकिस्तानकडं मागितलीय. सध्या डीजीएमओ स्तरावर चर्चा होईल. या चर्चेसाठीही भारतानं काही अटी निश्चित केल्या आहेत. याच कारणामुळे पाकिस्तान सरकारची अवस्था बिकट झालीय.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
