सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (MMRDA) 14,000 कोटी रुपयांच्या दोन मोठ्या प्रकल्पांचे टेंडर रद्द केले आहेत. यामध्ये 6,000 कोटी रुपयांच्या एलिव्हेटेड रोड आणि 8,000 कोटी रुपयांच्या टनेल रोड प्रकल्पांचा समावेश आहे. एमएमआरडीएने सांगितले की, हा निर्णय जनहित लक्षात घेऊन घेण्यात आला आहे. या निर्णया मुळे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दणका बसल्याचं बोललं जात आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
या निर्णयामुळे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विरोधकांच्या निशाण्यावर आले आहेत. कारण एमएमआरडीए त्यांच्या विभागांतर्गत येते. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यावर गंभीर आरोप केले असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी केली आहे की, जोपर्यंत या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत शिंदे यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकावे.
आदित्य ठाकरे यांचा आरोप आहे की, या प्रकल्पांमध्ये सुरुवातीपासूनच गडबड केली जात होती. टेंडर प्रक्रियेत कंपन्यांना सुरुवातीला केवळ 20 दिवसांचा अवधी देण्यात आला होता. जो नंतर न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे 60 दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आला. त्यांनी या संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचे सांगत स्वतंत्र न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली आहे. काँग्रेसनेही या संपूर्ण प्रकरणात न्यायालयीन चौकशीच्या मागणीला पाठिंबा दिला आहे.
उलट, शिवसेनेचे गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी आदित्य ठाकरे यांचे आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत. कदम म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला थेट एकनाथ शिंदे यांच्याशी जोडणे चुकीचे आहे. त्यांनी आरोप केला की, आदित्य ठाकरे या मुद्द्याला राजकीय रंग देत आहेत. योगेश कदम यांनी असाही दावा केला की, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली एमएमआरडीएने अनेक प्रकल्प यशस्वीरित्या पूर्ण केले आहेत. सध्या तरी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे विरोधकांना एकनाथ शिंदे यांच्यावर टीका करण्याची मोठी संधी मिळाली आहे. आता सर्वांचे लक्ष मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे लागले आहे की, ते या प्रकरणात चौकशीचे आदेश देतात की नाही.
